Jharkhand News: झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से इस समुदाय को अपनी पेंशन योजना के तहत लाने का फैसला किया है. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया. सरकार ने समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के तहत लाने का और उन्हें लाभ पहुंचाने का भी फैसला किया है.
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि, मंत्रिमंडल ने सामाजिक सहायता योजना के तहत ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में प्रति महीने एक हजार रुपये मिलेंगे. महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुसार झारखंड में 2011 में करीब 11,900 ट्रांसजेंडर थे, जिनकी संख्या इस समय लगभग 14,000 होगी.
छात्रों को मिलेगी ये सुविधा
इसके अलावा हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के छात्रों की लंबित साइिकल योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है. 2020 से 2023 तक के छात्रों को DBT के मध्यम से साइकिल की राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी, वहीं 2023-2024 और 2024 और 2025 के लिए साइकिल खरीद की प्रक्रिया टेंडर के माध्यम से की जाएगी. DMFT फंड से धनबाद जिला के गोविंदपुर निरसा में पेयजल के लिए साउथ और नॉर्थ क्षेत्र के लिए 9 अरब से ज्यादा की पुनरीक्षित राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है.
कैबिनेट ने इन प्रस्ताओं पर भी लगाई मुहर
उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग में वित्त रहित संस्थान के अनुदान राशि में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. ये राशि अब 4 से 12 लाख तक मिलेगी. कोडरमा-जमुआ के 49 किमी सड़क के नवीकरण के लिए 44 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है. हेमंत सोरेन कैबिनेट ने कांची सिंचाई के लिए 63 करोड़ 44 लाख की स्वीकृति दी है. विशेष लोक अभियोजक का शुल्क अब 1 हजार रुपया कर दिया गया है.
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