Jharkhand News: झारखंड सरकार ने ईडी (ED) से उन मामलों की जानकारी मांगी है, जिनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू और साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव को समन किया गया है. राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना डाडेल ने इस संबंध में ईडी को पत्र भेजा है. यह पत्र झारखंड कैबिनेट की ओर से राज्य के बाहर की एजेंसियों के नोटिस-समन के संबंध में 9 जनवरी को लिए गए निर्णय के बाद भेजा गया है.
दरअसल, कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अगर राज्य के बाहर की जांच एजेंसियां मसलन ईडी, सीबीआई, एनआईए, आयकर विभाग की ओर से राज्य के किसी अफसर को नोटिस या समन भेजा जाता है तो वे सीधे हाजिर नहीं होंगे. इसके बजाय वे अपने विभागीय प्रमुख के जरिए राज्य के मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग को सूचित करेंगे. इसके बाद वे उच्चाधिकारियों के निर्देश के अनुसार ही एजेंसी के समक्ष पूछताछ के लिए उपस्थित होंगे और सरकारी फाइलें और दस्तावेज साझा करेंगे.
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि ईडी ने साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव को समन भेजकर 11 जनवरी और सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू को 16 फरवरी को एजेंसी के रांची एयरपोर्ट स्थित दफ्तर में उपस्थित होने को कहा था. हालांकि, साहिबगंज के डीसी शाम चार बजे तक ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए.
इसके पहले ईडी ने 3 जनवरी को सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू और साहिबगंज डीसी समेत कई लोगों के झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान स्थित एक दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की थी. एजेंसी ने साहिबगंज के डीसी के कैंप कार्यालय से 7.25 लाख रुपये सहित आवासीय परिसर से 9 एमएम बोर के 19 कारतूस, .380 एमएम के 2 कारतूस और .45 पिस्टल के 5 खाली खोखे भी बरामद किए थे. सीएम के प्रेस सलाहकार के आवास से भी कुछ डिजिटल दस्तावेज बरामद किए गए थे.
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