Jharkhand: हेमंत सोरेन की सरकार ने एक महीने के लिए किराए पर लिया चार्टर प्लेन, जानें- वजह

Jharkhand News: झारखंड की सोरेन सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एक महीने के लिए किराए पर एक प्राइवेट चार्टर प्लेन लिया है.

(हेमंत सोरेन, फाइल फोटो)

Jharkhand Private Charter Plane: झारखंड में चल रहे सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने एक बड़ा फैसला लिया है. सीएम हेमंत सोरेन ने वीवीआईपी को सरकारी यात्रा के लिए बाहर ले जाने के लिए एक प्राइवेट चार्टर प्लेन (Charter Plane) किराए पर लिया है. सीएम सोरेन ने 31 अगस्त से एक महीने तक के लिए यह प्राइवेट चार्टर प्लेन किराए पर लिया है. 8+2 सीटर चार्टड प्लेन को एक महीने के लिए राज्य सरकार के द्वारा किराए पर लिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है. इस प्राइवेट चार्टर प्लेन का खर्चा 2 करोड़ 6 लाख 50 हजार रुपये का है.

ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब सोरेन की सरकार पर संकट से घिरी हुई है. मुख्यमंत्री को डर है कि उनके विधायक टूट सकते हैं. इसी के चलते महागठबंधन के विधायकों को रायपुर भेज दिया गया. मंगलवार को महागठबंधन के 31 विधायक रायपुर पहुंचे थे. रायपुर के मेफेयर रिसॉर्ट में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई. कुछ विधायक बुधवार को वापस रांची लौटे और आज 1 सितंबर 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए.

वहीं गुरुवार को झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. इसमें राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने का फैसला लिया गया है. सोरेन सरकार का यह फैसला झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा था. इस कैबिनेट बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया कि 5 सितंबर के दिन झारखंड विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा. 

इसके साथ ही झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक के मुख्य निर्णयों की बात करें तो इसमें रिम्स में फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से करने की स्वीकृचि मिली है. इसके अलावा चांडिल और तेनघाटु लघु जलविद्युत परियोजना को अब पीपीपी मोड पर चालू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है. जिसमें जेरेडा द्वारा पीपीपी मोड पर इसका संचालन किया जाएगा.  लातेहार से हेरहंज भाया नवादा पथ के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. वहीं ग्राम रक्षा दल के दलपतियों को पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति की स्वीकृति मिली है.