Dumka Death Case: गवर्नर रमेश बैस ने अंकिता के परिजनों से की बात, घटना को बताया शर्मनाक

Ankita Murder Case: झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस (Ramesh Bais) ने अंकिता के परिजनों से बात की है. उन्होंने पीड़िता के परिवार को तत्काल 2 लाख रुपये देने की भी घोषणा की है.

झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस

Jharkhand Governor Ramesh Bais Spoke To The Family Members of Ankita: दुमका (Dumka) में 12वीं की छात्रा अंकिता सिंह को जिंदा जलाए जाने की घटना पर दुख जताते हुए झारखंड (Jharkhand) के राज्यपाल रमेश बैस (Ramesh Bais) का बड़ा बयान आया है. उन्होंने घटना को जघन्य, पीड़ादायी और राज्य के लिए शर्मनाक बताया है. राज्यपाल ने कहा है कि ऐसी घटनाओं से राज्य की छवि पर विपरीत असर पड़ता है. प्रदेश की जनता घर, दुकान, मॉल, सड़क कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है. राज्यपाल ने राज्य के पुलिस महानिदेशक से फोन पर बात करते हुए अंकिता की मौत के मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका की जांच करने का आदेश दिया और इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने को कहा है.

कानून-व्यवस्था पर जताई नाराजगी
राजभवन की तरफ से किए ट्वीट में कहा गया कि, ''माननीय राज्यपाल ने दुमका की अंकिता की मौत पर गहरा दुःख व शोक व्यक्त किया है. उन्होंने अंकिता के परिजनों से बात कर उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की. राज्यपाल महोदय ने पुलिस महानिदेशक से वार्ता कर राज्य में बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था पर गंभीर चिंता प्रकट करते हुए नाराजगी जताई है.''

माननीय राज्यपाल ने दुमका की अंकिता की मौत पर गहरा दुःख व शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अंकिता के परिजनों से बात कर उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।
राज्यपाल महोदय ने पुलिस महानिदेशक से वार्ता कर राज्य में बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था पर गंभीर चिंता प्रकट करते हुए नाराजगी जताई है।

— Governor of Jharkhand (@jhar_governor) August 29, 2022

2 लाख रुपये देने की घोषणा
राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि एक लड़की जिसने अभी पूरी दुनिया भी नहीं देखी थी, उसका इस प्रकार से अंत बहुत ही पीड़ादायक है. उन्होंने शोक शंतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की. राज्यपाल ने अंकिता के पिता से बात कर उनसे पूरी घटना की जानकारी ली एवं व्यक्तिगत रूप से सांत्वना दी. उन्होंने अपने विवेकाधीन कोटे से पीड़िता के परिवार को तत्काल 2 लाख रुपये देने की भी घोषणा की. राज्यपाल ने ये भी कहा है कि उनकी तरफ से पूर्व में भी डीजीपी को बुलाकर राज्य की विधि-व्यवस्था पर चिंता जताई गई थी और इसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया था लेकिन, इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिख रहा है.