Jharkhand: पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणीं के बाद हुई हिंसा! HC ने मांगी जांच रिपोर्ट, गृह सचिव और DGP हुए पेश

Ranchi: पैगंबर मोहम्मद के बारे में बीजेपी द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर पिछले साल 10 जून को रांची में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था. वहीं इस प्रदर्शन में दो लोगों की मौत हो गई थी.

(झारखंड हाई कोर्ट)

Source : jharkhandhighcourt.nic.in

Jharkahnd News: झारखंड की राजधानी रांची में पिछले साल जून में हुई हिंसा को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को पुलिस प्रशासन से अबतक की जांच रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने सरकार को मामले में दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया. इसके साथ ही बुधवार को इसी मामले में कोर्ट के आदेश पर गृह सचिव वंदना दादेल और पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ के सामने पेश हुए. 

वहीं बेंच ने निर्देश दिया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी के विवरण को हलफनामे के साथ बेंच के सामने पेश किया जाए. दरअसल,  पैगंबर मोहम्मद के बारे में बीजेपी के दो निलंबित प्रवक्ताओं द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर पिछले साल 10 जून को रांची में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था. वहीं इस प्रदर्शन में दो लोगों की मौत हो गई थी और सुरक्षाकर्मियों सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

HC ने रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया
वहीं कल मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने पंकज यादव द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिये. हाई कोर्ट ने अधिकारियों को हलफनामे के जरिए मामले में की गई जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया. पीठ ने निर्देश दिया कि हलफनामे में पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी के विवरण को उजागर किया जाना चाहिए.

क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि पिछले साल 10 जून को राजधानी रांची में अचानक जुमे की नमाज के बाद मेन रोड में भारी संख्या में उपद्रवियों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और इस दौरान जमकर हिंसा हुई थी. इसको लेकर पंकज यादव ने झारखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी. याचिका में एक बड़ी साजिश रचने का संदेश जाहिर करने करते हुए इसके पीछे बड़े पैमाने पर फंडिंग का भी जिक्र किया गया था. इस पूरे मामले की जांच एनआईए के साथ-साथ आईटी और ईडी से भी कराने की मांग की गई थी.