Jharkhand News: जांच एजेंसी के समन को लेकर झारखंड की हेमंत सोरेने सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार (9 जनवरी) को एक एसओपी को मंजूरी दी है. नए बनाए गए एसओपी के तहत, अगर किसी अधिकारी को समन मिलता है तो उसे अपने विभाग प्रमुख के माध्यम से कैबिनेट और सतर्कता विभाग को सूचित करना होगा. ये एसओपी उन जांच एजेंसियों के लिए है जो राज्य के नहीं हैं. ये एसओपी ऐसे समय में जारी किया गया है जब सीएम के प्रेस सलाहकार और अभिषेक चौधरी और साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव को ईडी ने समन जारी किया हुआ है. 


कैबिनेट के फैसले



  • भारतीय प्रशासनिक सेवा के झारखंड राज्य में पोस्डेट संयुक्त सचिव से अनुन्य स्तर और अन्य सेवा के अपर सचिव से अनुन्य स्तर के सभी पदाधिकारी को लैपटॉप/टैबलेट ( दोनों में से कोई एक) की सुविधा की स्वीकृति 

  • पलामू जिला में भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों/जल निकायों में आवश्यकतानुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराने के निमित्त पलामू पाईपलाईन सिंचाई योजना हेतु ₹456.6261 करोड़ मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति

  • पाकुड़ जिलान्तर्गत कोयला मोड़ से छोटा मोहनपुर भाया पाईकपारा पथ 7.200KM को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को ट्रांसफर करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु ₹44,45,87,900 की प्रशासनिक स्वीकृति

  • पथ प्रमण्डल, गढ़वा अन्तर्गत हूर मोड़ से डालटेनगंज बोर्डर 19.250 KM के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निमाण कार्य हेतु  ₹86 करोड़ एवं राँची अन्तर्गत नामकुम से डोरण्डा पथ 6.70 KM 4 लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य  हेतु ₹126 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई

  • धनबाद नगर निगम अन्तर्गत Widening and Existing RUB (Rail Under Bridge) Bridge no.-1, Gaya Bridge fo Railway at Km 12.00 of NH-32 at Dhanbad." हेतु ₹30 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई 

  • पाकुड़ जिलान्तर्गत "विक्रमपुर से महारो भाया कालिदासपुर, सिउलीडंगा पथ 9.530 KM के  चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु ₹61 करोड़ एवं खूँटी-तोरपा-कोलेबिरा पथ 26.055 KM का राईडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य हेतु ₹30 करोड़ मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति

  • गिरिडीह स्थित बोड़ो हवाई अड्डा के रनवे विस्तार के निमित्त वर्तमान में अधिग्रहण हेतु चिन्हित् कुल 25.04 एकड़ भूमि के अधिग्रहण एवं उसमें शामिल 17.97 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण में होने वाले कुल अनुमानित व्यय ₹60 करोड़ की स्वीकृति


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