Jharkhand Cabinet Meeting News: झारखंड कैबिनेट ने बुधवार (7 अगस्त) को कृषि ऋण माफी योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया. इसके तहत ऋण की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी गई. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि इसके लिए कट-ऑफ तारीख 31 मार्च 2020 होगी. कृषि विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इससे करीब 1.91 लाख किसान लाभान्वित होंगे. 2021-22 में राज्य सरकार ने 50,000 रुपये तक के फसल ऋण माफ करने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा कि सरकार ने 4.73 लाख से अधिक किसानों के 50,000 रुपये तक के ऋण माफ कर दिए हैं और बैंकों को 1,900 करोड़ रुपये से अधिक दिए हैं.
37 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें केंद्रीय एजेंसियों से संबंधित सभी मामलों को कैबिनेट सचिवालय और सतर्कता विभाग को हस्तांतरित करने के लिए 'झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000' में संशोधन का प्रस्ताव भी शामिल था.
कैबिनेट ने आदिवासी गांवों के ग्राम प्रधानों के मासिक मानदेय को दोगुना करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. वंदना दादेल ने कहा कि मानकी-मुंडाओं का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है. ग्राम प्रधानों को 2,000 रुपये की जगह 4,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे.
कैबिनेट ने राज्य संचालित एयर एंबुलेंस सेवा के किराए में 50 फीसदी तक की कटौती के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. रांची से दिल्ली का मौजूदा एकतरफा किराया 5 लाख रुपये है, जिसे घटाकर 3.10 लाख रुपये कर दिया गया है. दादेल ने कहा कि लोगों को लाभ पहुंचाने के मद्देनजर किराए में कटौती की गई है. विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम के लिए इवेंट मैनेजमेंट के लिए 7 करोड़ की राशि की घटनोत्तर मंजूरी दी गयी है.