Jharkhand News: झारखंड सरकार ने एक दर्जन से अधिक नियुक्ति नियमावलियों में से उस प्रविधान को हटा लिया है, जिसमें नियुक्ति के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड के स्कूल-कॉलेजों से 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया था. इससे लगभग 20 हजार पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. इन पदों पर दो महीने में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है.
वहीं, एक दर्जन नियुक्ति नियमावलियां पेंडिंग में हैं जिनमें इस प्रविधान को हटाने की कार्रवाई की जा रही है. इनमें से कुछ नियमावलियां कार्मिक या विधि विभाग में है, तो कुछ नियमावलियां कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेज दी गई हैं. इन नियमावलियों में संशोधन से लगभग 50 हजार और पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा. इनमें प्रथम चरण में सहायक टीचर के लगभग 25 हजार पदों पर होने वाली नियुक्ति भी शामिल है.
आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसमें छूट दी गई थी
दरअसल, राज्य सरकार ने पूर्व में नियोजन नीति में तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया था. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसमें छूट दी गई थी. तृतीय श्रेणी के सभी पदों से संबंधित नियुक्ति नियमावलियों में यह प्रविधान शामिल किया गया था, लेकिन पिछले साल झारखंड हाई कोर्ट ने नियोजन नीति रद्द किए जाने के बाद राज्य सरकार ने नई नियोजन नीति में इस प्रविधान को हटा लिया. इसके बाद नियुक्ति नियमावलियों में इस प्रविधान को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई.
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