Jharkhand News: मुख्यमंत्री सोरेन के खिलाफ जांच के अनुरोध वाली याचिका सुनवाई योग्य- झारखंड हाई कोर्ट

Chief Minister Hemant Soren: जनहित याचिका में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की भूमिका पर भी सवाल खड़े किये गए हैं. सोरेन जब खनन मंत्री थे, उस वक्त सिंघल खनन सचिव थीं.

(प्रतीकात्मक फोटो)

Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका (पीआईएल) को शुक्रवार को सुनवाई योग्य करार दिया, जिसमें खनन पट्टे को मंजूरी देने और कथित तौर पर उनके परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित कुछ मुखौटा कंपनियों के लेन-देन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच की मांग की गई है.

कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश पर की गयी सुनवाई एक जून को पूरी की थी और अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वह तीन जून को फैसला सुनाएगा कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं. कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका की सुनवाई योग्य करार दिया और मामले में सुनवाई के लिए 10 जून की तारीख मुकर्रर की. पीठ ने कहा कि शिवशंकर शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका में कोई विसंगति नहीं है, साथ ही इसे लेकर कोई प्रतिबंध भी नहीं है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई क्यों नहीं हो सकती.

याचिका के गुण-दोष पर निर्णय लेना अभी बाकी
खंडपीठ ने कहा कि याचिका के गुण-दोष पर निर्णय लेना अभी बाकी है और कोर्ट 10 जून को इस पर विस्तृत सुनवाई करेगा. राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट के आदेश की समीक्षा के लिए कुछ मोहल्लत देने का अनुरोध किया और पीठ को सूचित किया कि इस मामले में राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल अगली तारीख को सुनवाई के लिए मौजूद नहीं हैं. इस पर कोर्ट ने रंजन को फटकार लगाते हुए कहा कि सुनवाई की तारीख नहीं बदली जाएगी, बल्कि वकीलों को अदालत की सहायता के लिए अपने कार्यक्रम में तब्दीली करनी होगी.

राज्य सरकार याचिका को निरस्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका को निरस्त कराने के लिए अंतिम प्रयास के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और संबंधित याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाया था. इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता शर्मा मामले की सीबीआई जांच की मांग के लिए दबाव बना रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि इस बिंदु पर पहले काई कोर्ट को अपना फैसला देने को कहा था कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं. अब दोनों पक्ष याचिका के गुण-दोष पर बहस करेंगे.

शर्मा ने दो जनहित याचिकाएं दायर की हैं. पहली याचिका में कथित तौर पर मुख्यमंत्री के नाम पर खनन लाइसेंस आवंटित किये जाने को लेकर, जबकि दूसरी में कथित तौर पर सोरेन और उनके निकट संबंधियों द्वारा धनशोधन के लिए मुखौटा कंपनियों के संचालन के आरोप हैं. जनहित याचिका में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की भूमिका पर भी सवाल खड़े किये गए हैं. सोरेन जब खनन मंत्री थे, उस वक्त सिंघल खनन सचिव थीं.