Jharkhand News: झारखंड राज्य आवास बोर्ड अपनी जमीन और घरों से अवैध कब्जा हटाने के लिए अगले महीने से अभियान चलाएगा. दरअसल, रांची के अलावा देवघर, हजारीबाग, मेदिनीनगर सहित अन्य प्रमंडलों में बोर्ड की संपत्ति से अवैध कब्जा हटाया जाएगा. इसकी शुरुआत रांची से हो गई है. धुर्वा के आनी, भुसूर, तिरिल मौजा में झारखंड राज्य आवास बोर्ड की 306 एकड़ जमीन पर 550 से अधिक लोग सालों से कब्जा किया हैं. अब उन्हें हटाने की कवायद शुरू हो गई है. आवास बोर्ड ने सभी अतिक्रमणकारियों को जमीन खाली करने का नोटिस भेजा है.
हालांकि, अभी तक किसी ने जमीन नहीं छोड़ी है. इसे देखते हुए आवास बोर्ड बलपूर्वक कब्जा हटाने की तैयारी कर रहा है. वहीं कब्जेधारियों को अंतिम नोटिस भेजने के बाद जबरन हटाने के लिए जिला प्रशासन से मजिस्ट्रेट और पुलिस बलों की मांग की जाएगी. इधर, आवास बोर्ड ने अरगोड़ा और हरमू हाउसिंग कॉलोनी में आवासीय प्लॉट पर व्यापार करने वालों को भी चिन्हित करना शुरू कर दिया है. वहीं अभी तक 250 आवंटियों को अंतिम नोटिस भेजकर व्यावसायिक गतिविधि का संचालन करने पर जवाब मांगा गया है. जवाब मिलने के बाद स्क्रूटनी की जाएगी.
आवासीय प्लॉट पर लोग कर रहे व्यापार
इसके बाद जमीन आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा. कई का आवंटन भी रद्द करने की तैयारी हो रही है. बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार 100 से अधिक लोगों काो प्रथम नोटिस भेजकर आवासीय भू-खंड पर व्यवसायिक गतिविधि चलाने पर जवाब मांगा गया है. हरमू,अरगोड़ा और बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में आवास बोर्ड की जमीन लेने वालों में 50 प्रतिशत आवंटी आवासीय प्लॉट का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं. हरमू में मुख्य सड़क के साथ कॉलोनी के अंदर भी दुकानें खोल दी गई हैं.
बोर्ड ने भेजा नोटिस
वहीं भवन बनाकर कार्यालय या गोदाम के लिए किराए पर दे दिया गया है. कार्तिक उरांव चौक, सहजानंद चौक, हरमू चौक से होते हुए बीजेपी कार्यालय के पीछे तक आवासीय प्लॉट पर कई होटल, बैंक्वेट हॉल, सेनेटरी आइटम, टाइल्स-मार्बल की दुकानें खुल गई हैं. बरियातू में कई घरों में बैंक व दुकानें चल रही हैं. अब बोर्ड ने नियम का उल्लंघन करने वालों को नोटिस देना शुरू कर दिया है. अधिकारियों ने बताया कि तीन नोटिस देने के बाद ही जुर्माना या आवंटन रद्द करने की कार्रवाई हो सकती है. कई लोगों को अंतिम नोटिस दिया गया है.
आवास बोर्ड ने बनाई 15 हजार फ्लैट बानने की योजना
झारखंड सरकार ने एचईसी से ली गई जमीन में से 306 एकड़ जमीन आवास बोर्ड को दी है. उक्त जमीन पर आवासीय कॉलोनी विकसित की जाएगी. आवास बोर्ड ने 15 हजार फ्लैट बनाने की योजना बनाई है. इसके अलावा करीब 100 एकड़ जमीन प्लॉटिंग करके बेची जाएगी, लेकिन इससे पहले इस जमीन पर अवैध कब्जा हटाया जाएगा. अतिक्रमण हटान के बाद आवास बोर्ड की जमीन की मापी और घेराबंदी कराएगा. इसके लिए बोर्ड ने कब्जाधारियों को जगह खाली करने का नोटिस जारी किया है.
धुर्वा में 306 एकड़ जमीन में मात्र 199 एकड़ जमीन खाली है. इसका ड्रोन सर्वे कराकर आवास बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है. शेष जमीन पर अतिक्रमण है, उसे हटाया जाएगा. इससे पहले उनके रहने की व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है. जिन आवासीय प्लॉट पर व्यावसायिक गतिविधियों चल रही हैं, उनपर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.