Jharkhand Politics: CM हेमंत सोरेन को ED ने फिर भेजा समन, 24 अगस्त को पूछताछ कि लिए बुलाया
Ranchi: सीएम ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित सरकारी समारोहों और इसके लिए तैयारियों की समीक्षा में अपनी व्यस्तता बताते हुए समय मांगा था. ऐसे में अब 24 अगस्त को ईडी ने पूछताछ कि लिए बुलाया
Jharkhand News: झारखंड के रांची में जमीन खरीद बिक्री मामले में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को एक बार फिर समन भेजा है. ईडी ने सीएम को 24 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है. इस दौरान हेमंत सोरेन से उनकी और उनके परिवार की बेनामी संपत्तियों के बारे में पूछताछ की जाएगी. बता दें कि 14 अगस्त को पूछताछ के लिए हाजिर होने के बदले सीएम की ओर से कानूनी रास्ता अपनाने से संबंधित पत्र ईडी को भेजा गया था. इससे पहले भी ईडी ने तीन नवंबर 2022 को अवैध खनन मामले में सीएम को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था.
बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14 अगस्त 2023 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय नहीं पहुंचे थे. इसके बदले में सीएम सचिवालय से डाक लेकर एक कर्मी ईडी ऑफिस पहुंचा था. यहां अधिकारियों को सीलबंद लिफाफा सौंपा गया था. समन जारी होने के बाद मुख्यमंत्री की ओर से समय मांगे जाने की संभावना जतायी जा रही थी. हालांकि, समय मांगने की जगह उन्होंने पत्र भेज कर कानूनी तरीका अपनाने की सूचना ईडी को दी थी. ईडी द्वारा जारी किये गये समन के आलोक में उनसे आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जा सहित जमीन से जुड़े मामलों में पूछताछ करने का अनुमान लगाया जा रहा था.
14 अगस्त को सीएम नहीं पहुंचे थे ईडी ऑफिस
दरअसल, सीएम ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित सरकारी समारोहों और इसके लिए तैयारियों की समीक्षा में अपनी व्यस्तता बताते हुए समय मांगा था. इसी के मद्देनजर सोमवार को सीएम ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे थे. गौरतलब है कि हेमंत सोरेन को यह समन ईडी से जुड़े जमीन घोटाले के ईसीआईआर संख्या 25/23 में किया गया है. जानकारी के मुताबिक, ईडी ने रांची में जमीन घोटाले से जुड़े मामले में 9 फरवरी और 15 फरवरी को बड़गाई अंचल का सर्वे किया था. इसके अलावा कोलकाता के रजिस्ट्रार आफ इंश्योरेंस कार्यालय का भी सर्वे किया गया था.
छापेमारी के दौरान मिले थे कई दस्तावेज
इसके बाद ईडी ने 13 अप्रैल व 24 अप्रैल को जमीन घोटाले में छापेमारी की थी. जमीन घोटाले में सीएमओ में कार्यरत उदय शंकर के यहां छापेमारी के दौरान कई सारे दस्तावेज ईडी को मिले थे. उस छापे के बाद ईडी ने जमीन मालिकों और सरकारी पदाधिकारियों का बयान अलग-अलग तारीखों में दर्ज किया था. ईडी ने जांच में आए तथ्यों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किया गया था.
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