'जो किताब मेरे लिए उतारा गया है, उसको...', झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन ने मुस्लिमों से कह दी बड़ी बात
Jharkhand Politics: झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि बिना मदरसा गए भी मुस्लिम छात्र अरबी सीख सकते हैं. हफीजुल हसन ने यह बात तब कही जब राज्य में मदरसा बोर्ड का गठन होने वाला है.
Jharkhand News: झारखंड के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हफीजुल हसन (Hafizul Hasan) ने जोर देकर कहा कि हर मुसलमान को अरबी सीखनी चाहिए और इसे सीखने के लिए मदरसा जाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने साथ ही इशारों में कहा कि जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहा है, वह भी घर पर मौलाना से अरबी सीख सकता है.
समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में हफीजुल हसन ने कहा, ''हम अपने लोगों को बोलते हैं कि पहले जो मेरा किताब मेरे लिए उतारा गया है, उसको पहले पढ़ाइए बाद में कोई और. मेरा भतीजा हाफिज-ए-कुरान बन गया. वह मदरसा में नहीं पढ़ा है. अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा है, लेकिन मौलाना दो घंटा आकर घर में पढ़ाते हैं और हाफीज-ए-कुरान हो गए. मदरसा जाएगा तभी अरबी सिखेगा, ऐसा नहीं है. हर मुसलमान को अरबी सीखना जरूरी है.''
VIDEO | "We tell our people to read the book of the religion they follow. And it is not necessary to go to a Madrassa to learn Arabic; you can study at home as well. But, every Muslim should learn Arabic," says Jharkhand Minorities Minister Hafizul Hasan.
— Press Trust of India (@PTI_News) December 18, 2024
(Full video available… pic.twitter.com/kL4MknWtEt
झारखंड में अल्पसंख्यक समुदाय से दो मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें हफीजुल हसन भी हैं. वह मधुपुर से विधायक हैं. वह पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं. मधुपुर से दो बार के विधायक हफीजुल हसन के पास बीटेक की डिग्री है. उन्होंने बीआईटी सिंदरी से बीटेक किया है. राजनीति में आने से पहले झारखंड राज्य खनिज निगम में सर्वेयर थे. 2021 में उपचुनाव में पिता की जगह मधुपुर से मैदान में उतरे और पहली बार विधायक बने. हफीजुल हसन को चंपाई सोरेन की कैबिनेट में भी शामिल किया गया था. वह तीसरी बार मंत्री बने हैं.
मदरसा बोर्ड को लेकर हसन ने दी थी यह जानकारी
हाल ही में झारखंड सरकार ने राज्य में मदरसा बोर्ड के गठन का संकेत दिया था. राज्यपाल के अभिभाषण में इसका जिक्र था. वहीं, हफीजुल हसन ने कहा था कि बिहार, ओडिशा और तेलंगाना से नियम कानून मंगवाए गए हैं और उसके अध्ययन के बाद राज्य में मदरसा बोर्ड को अंतिम रूप देन के लिए सरकार आगे बढ़ेगी.
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