Jharkhand MLA Lobin Hembrom Attack on Hemant Soren Government: झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र (Jharkhand Assembly Winter Session) के अंतिम दिन सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (Jharkhand Mukti Morcha) के विधायक लोबिन हेंब्रम (Lobin Hembrom) ने सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को ही निशाने पर ले लिया. झामुमो विधायक लोबिन हेंब्रम ने सदन में कहा कि, शिबू सोरेन (Shibu Soren) ने आजीवन नशा मुक्ति के लिए काम किया, हेमंत सरकार शराब बिकवाने का काम करे ये बेहद शर्मनाक है. शिबू सोरेन ने आदिवासी समाज को शराब से दूर रखने का अभियान चलाया और अब सरकार शराब बेचेगी तो इसका विरोध होगा. 


शराब की बिक्री कराना शर्मनाक है
लोबिन हेंब्रम ने विधानसभा में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन कहा कि शिबू सोरेन ने जीवन भर नशा मुक्ति के लिए काम किया, आज भी वो समाज को नशे से दूर रहने रहने की सीख देते हैं. राज्य में उनके बेटे हेमंत सोरेन की सरकार है. ऐसे में यहां दूसरे राज्यों से शराब बेचने का मॉडल मंगाकर शराब की बिक्री कराना शर्मनाक है. हेंब्रम सदन में एक अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए जिक्र कर रहे थे. जिसके अनुसार हेमंत सोरेन की सरकार इस प्रयास में है कि छतीसगढ़ मॉडल की तर्ज पर राज्य में शराब बिक्री कराई जाए. 


शराबबंदी जरूरी है
इसी को लेकर विधायकों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झारखंड में शराबबंदी जरूरी है क्योंकि नशे से जो सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं वो महिलाएं हैं. क्योंकि, जिनका पति शराब पीता है वो महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित होती हैं. जो पैसे उनके परिवार के हित में या सेहत में इस्तेमाल होने चाहिए वो नशे में बर्बाद हो जाते हैं. यहां राजस्व के लिए खनिज संपदा है, सरकार राजस्व का रोना छोड़कर नशा मुक्त करने में धयान दे. 


जानें- किसने क्या कहा 
झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन ने भी नशा मुक्ति का समर्थन करते हुए कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन ने नशा मुक्ति के लिए कई कदम उठाए हैं और हम भी उसी राह पर चलने के लिए तैयार हैं. 


सरकार में पेयजल मंत्री मिथलेश ठाकुर ने कहा कि हम नशा मुक्ति का समर्थन करते हैं, मगर हम दूसरी ओर बिहार को देखते हैं तो वहां शराबबंदी लेकिन शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है, लोग जहरीली शराब पीकर मर भी रहे हैं.


पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने बताया कि सरकार ने लोबिन हेंब्रम की बातों को संज्ञान में लिया है. अब इसमें सरकार सत्यता की जांच करेगी, हम लोबिन हेंब्रम की बातों को सच मानकर कदम नहीं बढ़ा सकते हैं.


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