Jharkhand Politics: केंद्र सरकार पर बरसे CM हेमंत सोरेन, बोले- खरीद-फरोख्त ही है इनका काम
Ranchi News: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार देश के आधे से ज्यादा राज्यों की सरकारों को गिराने की साजिशों में लगी है.
Hemant Soren Attack on Central Government: झारखंड (Jharkhand) के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने केंद्र पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि केंद्र की सरकार देश के आधे से ज्यादा राज्यों की सरकारों को गिराने की साजिशों में लगी है. ऐसे में पता नहीं इस देश का भविष्य क्या होगा? आज जब देश वैश्विक महामारी से उबरने की कोशिश कर ही रहा है, तब उनका फोकस आम जनता, मजदूर, किसान, नौजवान पर ना होकर सरकार बिगाड़ो-बनाओ और बेचो-खरीदो जैसे काम पर है. इन व्यापारियों का खरीद-फरोख्त के सिवा कोई दूसरा काम ही नहीं है. पर हम इन व्यापारियों को जवाब देंगे, देश की जनता उन्हें जवाब देगी, उनकी हर करतूत पर देश की नजर है.
'देश के भविष्य पर सवाल'
मुख्यमंत्री सोरेन ने ये बातें सोमवार शाम प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय के कॉरिडोर में मीडिया के सवालों के जवाब में कहीं. उन्होंने कहा कि हम सभी देखेंगे कि धर्म के नाम पर इनकी राजनीति कितने दिनों तक चलती है? इनकी वजह से देश के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है.
जिस देश का केंद्र सरकार राज्य सरकारों से लड़ाई कर रहा हो, वहाँ की लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने की साजिश कर रहा हो। उस देश का भविष्य क्या हो सकता है अंदाजा लगाया जा सकता है।@HemantSorenJMM@INCIndia @INCJharkhand @RJDforIndia @RJD4Jharkhand pic.twitter.com/6qNd4xeXY0
— Jharkhand Mukti Morcha (@JmmJharkhand) August 29, 2022
'जनता की चिंता है'
मुख्यमंत्री की कुर्सी पर संकट से जुड़े सवाल पर सोरेन ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी दिल्लगी कुर्सी से कभी नहीं रही और ना ही कभी हमने इसकी चिंता की. हमें राज्य की सवा तीन करोड़ जनता की चिंता है. उन्होंने मीडिया में सूत्रों के हवाले से चल रही खबरों पर तंज करते हुए कहा कि सूत्रों के जरिए इतनी सारी और इतनी तरह की खबरें आप लोग चला रहे हैं कि राजनीतिक दलों से लेकर संवैधानिक संस्थाओं, राज्यपाल, ईडी, न्यायपालिका तक कठघरे में है.
राज्य में बनी है अनिश्चितता की स्थिति
बता दें कि, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की चुनाव आयोग की अनुशंसा और राज्यपाल का आदेश अब तक आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आने से पिछले 5 दिनों से राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है. इसे लेकर रविवार की शाम यूपीए नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कांफ्रेंस में राज्यपाल से कहा था कि उन्हें वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. मामले को लटकाए जाने से राज्य में बीजेपी के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का माहौल बनाया जा रहा है.
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