Jharkhand Top News: 15 नवंबर 2000 को लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद बिहार (Bihar) से अलग होकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था. आदिवासी नायक बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था. झारखंड में कुल 32 जनजातियां पाई जाती हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 86,45,042 है. देखा जाय तो झारखंड निर्माण के बाद से ही झारखंडियों ने अदिवासियों के विकास का सपना देखा था, जिसके तहत झारखंड राज्य बनने के बाद झारखंड को एक आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) मुख्यमंत्री के रूप में मिले. Read More
रिम्स मामले में हाई कोर्ट नाराज
रांची के रिम्स अस्पताल में हुई 28 मौतों के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने जांच कमेटी का प्रस्ताव भेजने को कहा था, लेकिन हेंमत सोरेन सरकार की ओर से अब तक ये प्रस्ताव हीं भेजा गया है. सरकार की ओर से अब तक प्रस्ताव नहीं भेजे पर हाई कोर्ट ने सरकार से नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि अगर प्रस्ताव नहीं भेजा गया तो अगली सुनवाई में वो राज्य सरकार के खिलाफ कड़ा आदेश देगी. Read More
झारखंड के दो आईएएस गिरफ्तार
झारखंड में एक साल के भीतर दो बड़े घोटाले हुए जिसने खूब सुर्खियों बटोरी. पहले 18 करोड़ रुपये का मनरेगा घोटाला और अब करोड़ों का जमीन घोटाला. दोनों मामलों में आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी अब चर्चा में है. मनरेगा घोटाला केस में जहां एक और आईएएस पूजा सिंघल सलाखों के पीछे हैं. वहीं अब जमीन घोटाला केस में आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी हो गई. Read More
झारखंड में जल्द चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस
झारखंड को भी बहुत जत्दी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है. झारखंड से दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने की तैयारी है. यही नहीं पीएम नरेंद्र मोदी इन दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगी. रांची से बीजेपी के सासंद संजय सेठ ने खुद इस बात की पुष्टि की है. इनमें एक ट्रेन रांची से पटना के लिए चलाई जाएगी. ये वंदे भारत एक महीने के भीतर चलाई जाएगी. दूसरी ट्रेन तीन महीने के भीतर रांची से हावड़ा के लिए चलाई जाएगी. Read More
3 महीने में करें आवेदन नहीं तो नहीं मिलेगी नौकरी
झारखंड में नक्सली और उग्रवादी हिंसा में मारे गए राज्य के आम लोगों के आश्रितों को अब सरकारी नौकरी के लिए तय समय-सीमा के भीतर आवेदन देना होगा. विशेष परिस्थिति को छोड़कर तीन साल के भीतर आवेदन न देने पर उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी. नौकरी मिलने में देरी को देखते हुए गृह विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है. अब इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा. कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नई व्यवस्था लागू हो जाएगी. Read More