Jharkhand Election 2024 News: झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम ने सोमवार (23 सितंबर) को चुनाव आयोग (ईसी) से दिसंबर के पहले सप्ताह तक विधानसभा चुनाव कराने की अपील की है. ताकि मौजूदा सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर सके. इसके विपरीत मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने एक ही चरण में चुनाव कराने की मांग की और अनुरोध किया कि गृह सचिव वंदना दादेल को चुनाव कर्तव्यों से मुक्त रखा जाए.


इससे पहले 23 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की एक टीम ने झारखंड विधानसभा चुनावों की तैयारियों का आकलन करने के लिए रांची का दौरा किया. सीईसी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ अपनी पहली बैठक की.  


इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदिव्य कुमार और केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य सहित झामुमो प्रतिनिधियों ने आयोग के सामने पार्टी की चिंताओं को प्रस्तुत किया. जेएमएम नेताओं ने ईसी से कहा कि झारखंड के पांचवें विधानसभा चुनाव 23 दिसंबर 2019 को संपन्न हुए और सरकार का गठन 29 दिसंबर को हुआ. इसलिए, छठे विधानसभा चुनाव दिसंबर के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाते हैं, तो वर्तमान सरकार को अपना कार्यकाल पूरा करने का अवसर मिलेगा. 


सांप्रदायिक ध्रुवीकरण रोकने के लिए कदम उठाए EC


जेएमएम नेताओं ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चिंताओं का हवाला देते हुए चुनाव अभियान के दौरान धर्म या जाति को उकसाने वाले भाषण पर रोक लगाएं. बीजेपी नेता अगस्त से ही ऐसे भाषण दे रहे हैं, जिससे समाज में विभाजन पैदा हो रहा है. यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण न हो और लोग स्वतंत्र रूप से और बिना किसी डर के मतदान कर सकें. 


गृह सचिव को चुनावी जिम्मेदारी दूर रखे चुनाव आयोग 


इस बीच बीजेपी के राज्य उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद और कानूनी प्रकोष्ठ के समन्वयक सुधीर श्रीवास्तव ने आयोग के साथ अपनी पार्टी की मांगों को साझा किया. उन्होंने राज्य में माओवादी गतिविधि में कमी का हवाला देते हुए ईसी से अपील की कि वह विधानसभा चुनाव एक चरण में कराए. इसके अतिरिक्त, बीजेपी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए गृह सचिव वंदना दादेल को चुनाव संबंधी कर्तव्यों से हटाने की मांग की.


बीजेपी नेता राकेश प्रसाद ने झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में घुसपैठियों को मतदान से दूर रखने की आवश्यकता पर बल दिया. कांग्रेस ने भी एक चरण में चुनाव कराने की मांग दोहराई और आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए, समय पर शेड्यूलिंग का अनुरोध किया. 


राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद चुनाव आयोग ने विभिन्न केंद्रीय और प्रदेश सरकार की जांच एजेंसियों के साथ बैठक की जिसमें आयकर, उत्पाद शुल्क, जीएसटी, रिजर्व बैंक, वन, परिवहन, नागरिक उड्डयन और नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी शामिल थे. झारखंड के सीईओ के रवि कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग की टीम मंगलवार को सभी डिवीजनों के आयुक्तों, जोनल आईजी, जिला चुनाव अधिकारियों, सभी डीआईजी और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करेगी. 


बता दें कि साल 2019 में झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए 30 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच पांच चरणों में चुनाव हुए थे. जबकि परिणाम 23 दिसंबर को घोषित किए गए थे.


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