Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को बीजेपी कई बार उठा चुकी है. वहीं अब हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है. केंद्र सरकार की ओर से अब तक इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया है. अदालत ने केंद्र सरकार को पांच सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए 6 सितंबर तक का समय निर्धारित किया है. इस संबंध में राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में जानकारी दी गयी है कि पाकुड़ में 100 से ज्यादा मदरसे हैं. इस साल संथाल इलाके में धर्म परिवर्तन का सिर्फ एक मामला बताया गया है. जबकि मीडिया रिपोर्ट में कई मामलों की पहले से चर्चा है.
बांग्लादेश से हो रहे झारखंड में घुसपैठ के संबंध में डेनियल दानिश ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में बताया गया है कि कैसे बांग्लादेश से झारखंड के सटे इलाकों में घुसपैठ हो रहा है जो एक बड़ा खतरा है. साथ ही झारखंड के आदिवासी समाज की लड़की से शादी कर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है. जनहित याचिका में इन इलाकों में बढ़ते मदरसे की संख्या पर भी सवाल किया गया है. कोर्ट में 46 मदरसे की सूची भी सौंपी गयी है. बता दें कि, दायर की गई जनहित याचिका में बताया गया है कि मदरसों के जरिए देश में रणनीतिक तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है. आदिवासी युवतियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है.
पूर्व सीएम ने लगाया ये आरोप
बांग्लादेश से हो रहे घुसपैठ को लेकर लंबे समय से राजनीति तेज है. भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता इसे लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने भी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि, झारखंड में हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठ पाकिस्तान के परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है. यह मानव बम हैं. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सरकार पर इसे लेकर निशाना साधते हुए कहा कि, झामुमो और कांग्रेस जैसी पार्टियां वोट बैंक की राजनीति की खातिर बांग्लादेशी घुसपैठिया को दस्तावेज बनाने में सहूलियत देती हैं.