बीजेपी ने किया झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ होने का दावा, मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दिया ये जवाब
Jharkhand Politics: हालिया दिनों में बीजेपी ने दावा किया था कि वह झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीट जीतेगी. उनके इस दावे को मंत्री दीपिका पांडे ने सिरे से खारिज कर दिया.
Jharkhand Assembly Election 2024: झारखंड के कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि झारखण्ड में कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा राज्य का नहीं बल्कि केंद्र सरकार का है.
केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि बीजेपी इस पर राजनीति करती रही है और आने वाले दिनों में भी बीजेपी इस पर राजनीति करेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि असम में होने वाले घुसपैठ पर असम के मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ झारखण्ड पर बोल रहे हैं.
भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में सबसे अधिक सीट जीतने का दावा किया था. बीजेपी के इस दावे पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इसे सिरे से खारिज दिया.
घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र को घेरा
कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, "बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर राजनीति कर आगामी विधानसभा चुनाव में हवा बनाने की कोशिश कर रही है." उन्होंने कहा, "अगर संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है तो यह राज्य का मामला नहीं बल्कि केंद्र सरकार का मामला है."
केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कृषि मंत्री दीपिका पांडे ने कहा, "केंद्र यह साफ करे कि बांग्लादेशी घुसपैठ रेल मार्ग, हवाई मार्ग या फिर जल मार्ग से हुई है. उन्होंने कहा, "यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से पूछा जाना चाहिए."
'किसानों को बगैर एनपीए लोन'
एक मामले में कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह दुमका कोर्ट पहुंची थी. इस दौरान उन्होंने एबीपी लाइव से खास बातचीत में दावा किया कि उन्होंने राज्य में कृषि को बढ़ावा देने के लिए 50 हजार तक ऋण माफी के साथ, बिना एनपीए किसानों को बैंक से ऋण दिलाने में सरकार की तरफ से पहल करने की बात कही.
इसको लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कृषि मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि अंबानी और अडानी को बगैर एनपीए लगाकर लोन दे सकते हैं, तो फिर किसानों को क्यों नहीं दे सकते हैं.
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