Jharkhand News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राष्ट्रीय ध्वजारोहन किया और मिली-जुली परेड की सलामी ली. इस अवसर पर विभिन्न विभागों की विकास, कल्याण और संस्कृति आधारित 10 झांकियां भी निकाली गई. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्थिर, विकसित और समृद्ध झारखण्ड के निर्माण के लिए मिलजुल कर काम करने की अपील की. उन्होंने कहा कि झारखंड भी क्षेत्र में निरंतर विकास कर रहा हैं. सरकार सभी वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है.


राज्य सरकार ने लागू की कई विकास योजनांए


मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि सरकार अपने सभी वादे पूरे कर रही है. राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है. अब राज्य सरकार के कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान है और वे अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं.  हमारी सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित करने और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के लिए तय आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से संबंधित दोनों विधेयकों को झारखंड विधान सभा से पारित कराया है. हमारी सरकार संविधान की मूल भावना के अनुरूप गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विशेष रूप से प्रयास कर रही है.




राज्य सरकार ने हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, फूलो-झानों आशीर्वाद अभियान, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना, छात्रवृत्ति योजना, सर्वजन पेंशन योजना जैसी कई लोक कल्याकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों तथा जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा रहा है.


शिक्षा में अच्छी उपलब्धि हासिल करना हमारा लक्ष्य: CM सोरेन


सरकार ने विगत वर्ष “आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम का आयोजन किया. राज्य सरकार शिक्षा को लेकर सजग और संवेदनशील है. सीएम ने कहा कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के नामांकन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम कृतसंकल्पित हैं. हमारी कोशिश है कि हम आने वाले दिनों में शत् प्रतिशत नामांकन के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकें.  इससे झारखंड शिक्षित और समृद्ध राज्य की श्रेणी में आ जाएगा. मुझे आप सबको यह जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के जारी किए गए शैक्षणिक सूचकांक में पिछले एक वर्ष में राज्य को 29 अंकों का इजाफा हुआ है जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है.




उच्च शिक्षा के लिए शुरू हुई गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 


मुख्यमंत्री सोरेन ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक विद्यालयों की बहुत पुरानी मांग को मानते हुए वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत 46 प्रस्वीकृत मदरसों और 33 प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के अनुमान्य अनुदान की राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है. राज्य के वैसे छात्र जो 10वीं-12वीं कक्षा उर्त्तीण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरूआत की गई है. इस योजना अर्न्तगत छात्रों को बैंकों के माध्यम से 4% साधारण ब्याज की दर से अधिकतम 15 लाख रूपये तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान है.




प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति नियमावली में हुआ बदलाव


योजनाओं के बारे में बात करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बालिकाओं के कल्याण के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत हर बालिका को 40 हजार रूपये तक की सहायता राशि प्रदान की जा रही है. प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति नियमावली, 2022 के अन्तर्गत प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभुक छात्र-छात्राओं को पूर्व निर्धारित न्यूनतम राशि में 9 सालों के बाद लगभग 3 गुणा बढ़ोतरी की गई है. इसी तरह पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाली अधिकतम राशि को पचास हजार रूपये से  बढ़ाकर एक लाख रूपये कर दिया गया है.  इसके साथ ही मुख्यमंत्री राज्य में आधारभूत संरचनाओं के विकास के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि सड़क, रेल और वायु सम्पर्क बढ़े हैं और सरकार सभी वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है. 


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