Jharkhand News: झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज जमशेदपुर दौरे पर हैं. इस दौरान वे अबुआ आवास योजना के 24,827 लाभुकों को घर बनाने के लिए पहली किस्त सौपेंगे. अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए सीएम सोरेन ने लिखा कि झारखंड सरकार की ओर से संपोषित यह योजना प्रदेश के उन लाखों जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित होगी, जिन्होंने अपने परिवार के लिए पक्का मकान बनवाने का सपना देखा था. अबुआ आवास योजना के तहत 24,827 लाभुकों को 74.48 करोड़ रुपये के स्वीकृति पत्र का वितरण किया जाएगा.
मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपई सोरेन पहली बार जमशेदपुर आ रहे हैं. इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से व्यापक तैयारियां की गई हैं. उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी किशोर कौशल तैयारियां का पहले ही जायजा ले चुके हैं. बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है.
अबुआ आवास योजना की सूची में गड़बड़ी पर बोले थे सीएम
बता दें कि बीते मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा था कि अबुआ आवास योजना की सूची में गड़बड़ी जल्द दूर की जाएगी. उनकी तरफ से पदाधिकारियों को आदेश दिया जाएगा कि विसंगतियों को जल्द से जल्द सुधार किया जाए. इसके साथ मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि झारखंड में अबुआ आवास योजना की जरूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का झारखंड को नहीं मिल रहा. इसको लेकर कई बार केंद्र को पत्र भी लिखे जा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो अबुआ आवास योजना शुरू की गई.
क्या है अबुआ आवासा योजना?
झारखंड कैबिनेट ने पीएम आवास योजना की तर्ज पर “अबुआ आवास योजना” को मंजूरी देते हुए एक साल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए तीन लाख आवास बनाने का लक्ष्य तय किया है. इसके लिए 4,107 करोड़ के खर्च को स्वीकृति दी गई है. इस योजना के तहत आगामी तीन सालों में कुल 8 लाख आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है. ये आवास उन लोगों को दिए जाएंगे, जिन्हें पीएम आवास योजना के तहत मकान नहीं मिल पाया है. अबुआ आवास योजना में लोगों को बड़ा आवास मिलेगा. इस योजना में पात्र लाभार्थियों को 2 लाख रुपये की लागत से 3 कमरों वाला मकान दिया जाएगा.
फ्री बिजली की यूनिट बढ़ाई जाएगी
गौरतलब है कि अभी दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की तरफ से प्रदेश के लोगों को दी जा रही 100 यूनिट फ्री बिजली को अब 125 यूनिट करने का फैसला लिया गया है. इसको लेकर सीएम चंपई सोरेन ने विभागीय सचिवों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर उन्हें जरूरी प्रक्रिया को पूरी करने के निर्देश दिए.