Bidhyut Ranjan Sarangi: कौन हैं बिद्युत रंजन सारंगी? जिन्हें बनाया गया झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस
Bidhyut Ranjan Sarangi News: ओडिशा हाई कोर्ट के जज बिद्युत रंजन सांरगी को झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति की जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री ने दी है.
Jharkhand High Court New Chief Justice Bidhyut Ranjan Sarangi: जस्टिस बिद्युत रंजन सारंगी (Bidyut Ranjan Sarangi) को झारखंड हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की अनुशंसा पर इसकी मंजूरी दी है. वह फिलहाल ओडिशा हाई कोर्ट के जस्टिस हैं. उनकी नियुक्ति की जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) ने दी है.
बिद्युत रंजन सारंगी की नियुक्ति झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सेवानिवृत्ति के बाद हुई है. जस्टिस संजय कुमार मिश्र करीब सात महीने पहले सेवानिवृत्त हुए थे. उसके बाद 29 दिसंबर 2023 को जस्टिस एस. चंद्रशेखर को झारखंड हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया था. अब उनका तबादला राजस्थान हाई कोर्ट कर दिया गया है.
केंद्रीय मंत्री ने दी यह जानकारी
अर्जुन राम मेघवाल ने बुधवार को ट्वीट किया था, ''भारतीय संविधान से मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श के बाद बिद्युत रंजन सांरगी को झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है. झारखंड हाई कोर्ट के जज चंद्रशेखर का राजस्थान हाई कोर्ट में तबादला कर दिया है."
लॉ में पीएचडी हैं जस्टिस सारंगी
जस्टिस सारंगी का जन्म 20 जुलाई 1962 को छत्तीसगढ़ के नयागढ़ जिले के ओडागांव के पंतीखारी सासन गांव में हुआ था. वह प्रतिष्ठित सारंगी परिवार से आते हैं. जस्टिस सांरगी की पढ़ाई भुवनेश्वर के बी जे बी कॉलेज से हुई है. उन्होंने उत्कल यूनिवर्सिटी से एलएलबी और एलएलएम की से की है. उन्होंने संबलपुर यूनिवर्सिटी से लॉ में पीएचडी भी की है.
27 साल का है अनुभव
जस्टिस सारंगी का कानून की प्रैक्टिस और न्यायाधीश के रूप में 27 वर्षों का लंबा अनुभव है. उन्हें 20 जून 2013 को ओडिशा हाईकोर्ट का जस्टिस नियुक्त किया गया था. इसके पहले वह ओडिशा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बतौर अधिवक्ता प्रैक्टिस कर चुके हैं. जस्टिस सारंगी ने 1985 में ओडिशा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू किया था. वह ओडिशा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन, क्रिमिनल कोर्ट बार एसोसिएशन और सेंट्रल ट्राइब्यूनल बार एसोसिएशन के सदस्य हैं.
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