Jharkhand Politics: 'आपका अधिकार-आपके द्वार' अभियान शुरू, सीएम हेमंत बोले- योजनाओं का लाभ घर तक पहुंचाएंगे
Jharkhand News: झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने 'आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार' अभियान शुरू किया है. ये अभियान आगामी 45 दिनों तक चलेगा.
Jharkhand Government Campaign: विभिन्न सरकारी योजनाओं तक जरूरतमंद लोगों की पहुंच आसान करने और राशन कार्ड (Ration card), किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card), पेंशन योजना (Pension Scheme), जॉब कार्ड (Job Card) सहित विभिन्न तरह के आवेदनों का मौके पर निपटारा करने के लिए झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने 15 नवंबर से 'आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार' अभियान शुरू किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा (Birsa Munda) के जन्मस्थल खूंटी जिले के उलिहातू गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में इस अभियान का उद्घाटन किया. ये अभियान आगामी 45 दिनों तक चलेगा. इसका समापन 29 नवंबर को हेमंत सोरेन (Hemant Soren) सरकार की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर होगा.
दिल्ली तक पहुंच रही है हक की आवाज
अभियान का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की प्रेरणा है कि अब आदिवासियों के हक की आवाज दिल्ली तक पहुंच रही है. आज उनकी जयंती पर इस कार्यक्रम की शुरूआत का उद्देश्य ये है कि लोगों के अपने अधिकारों के लिए भटकना नहीं पड़े, बल्कि सरकार खुद उनके घर तक जाकर उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अब 60 साल से अधिक उम्र के सभी बुजर्गों को पेंशन योजना से जोड़ने का निर्णय लिया है. इसमें बीपीएल की शर्त हटा दी गई है. किसी भी तबके के बुजुर्ग को ये लाभ मिल सकेगा.
लगाए जाएंगे कैंप
बता दें कि, आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान के तहत राज्य की 4300 से ज्यादा पंचायतों और सभी नगर निकायों में कैंप लगाकर लोगों के आवेदनों का मौके पर निपटारा जाएगा. इन कैंपों में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नए राशन कार्ड स्वीकृति के लिए आवेदन पत्रों की स्वीकृति, राशन कार्ड की त्रुटियों को दूर करने, पेंशन प्राप्त करने में लाभान्वितों को हो रही समस्या के निराकरण, मनरेगा के तहत नए जॉब कार्ड, झारखंड लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए प्राथमिकता के तौर पर जॉब कार्ड बनाने, हड़िया-दारू की बिक्री में लगी महिलाओं की पहचान कर उन्हें फूलो-झानो आशीर्वाद योजना से जोड़कर वैकल्पिक रोजगार देने, जमीन का लगान की रसीद काटने, नियुक्ति पत्र, परिसंपत्तियों का वितरण, कृषि ऋण माफी, ई-श्रम पोर्टल पर निबंधनके आवेदन सहित विभिन्न मामलों का निपटारा मौके पर किया किया जाएगा. कैंपों में कोविड जांच और टीकाकरण की भी व्यवस्था रहेगी.
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