Bhind News: मध्य प्रदेश के भिंड में दोपहिया, चार पहिया वाहन और ट्रैक्टर डीलरों ने जिला परिवहन अधिकारी पर मनमानी करते हुए ट्रेड सर्टिफिकेट जारी ना करने का आरोप लगाया है. ट्रेड सर्टिफिकेट जारी ना होने से व्यापारी शोरूम में खड़े वाहनों की बिक्री नहीं कर पा रहे हैं. जिससे उन्हें खासा नुकसान हो रहा है. जिले भर के व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंच कर एडीएम को ज्ञापन सौंपा है.


सर्टिफिकेट जारी नहीं होने से बढ़ी परेशानी


दरअसल देश भर में जिला परिवहन विभाग की ओर से वाहन बिक्री के लिए ट्रेडर और सब-ट्रेडर व्यापारियों को एक अप्रैल को ट्रेड सर्टिफिकेट जारी किया जाता है. जिससे वे नियम और कानूनन अपना व्यापार कर सकें. भिंड जिले में अप्रैल माह के 13 दिन बीतने के बाद भी कोई सब-ट्रेडर एक बाइक या ट्रैक्टर वाहन की बिक्री नहीं कर सका है. इसी सिलसिले में कलेक्ट्रेट पहुंचे जिले भर के सब ट्रेडरों ने ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई करने की मांग की है.


जिससे उन्हें ट्रेड इशू हो सके और वे अपना व्यापार कर सकें. अनुराग शर्मा, सब ट्रेडर, बाइक व्यापारी, मेहगांव, आशवेंद्र सिंह, सब ट्रेडर व्यापारी, रौन सहित व्यापारियों का आरोप है कि भिंड आरटीओ अनुराग शुक्ला द्वारा ट्रेड रिनूअल नहीं की जा रही है. इसके सभी दस्तावेज और फीस जमा कर चुके हैं. बावजूद इसके आरटीओ द्वारा 7-8 हजार रुपय की नाजायज मांग की जा रही है और जानबूझ कर सब-ट्रेडरों को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहे हैं. ऐसे में कहीं ना कहीं यह भ्रष्टाचार और मिलीभगत का मामला है.


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RTO के खिलाफ कार्रवाई की मांग


कलेक्ट्रेट पहुंचे व्यापारियों ने बताया कि बीते 31 मार्च को वे ट्रेड के लिए शुल्क जमा कर रसीद ले चुके हैं. फिर भी अनावश्यक उन्हें परेशान किया जा रहा है. ट्रेड नहीं होने से वे सिर्फ सर्विस गेराज संचालित कर पा रहे हैं. जबकि एक अप्रैल से 13 अप्रैल तक एक भी वाहन नहीं बेच सके हैं. जबकि शादियों के सीजन में ही ज्यादातर बाइक का व्यापार चलता है. साथ ही उनका यह पूरा बिजनेस खुद के पैसे के साथ बाजार उधारी पर टिका होता है. ऐसे में वाहन ना बिकने से वे ब्याज तक नहीं चुका पा रहे हैं.


भिंड में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई अधिकारी शासन के नियम के विपरीत जाकर इस तरह का कार्य को रहा है. जिले के चार बाइक डीलरों को बिना किसी शपथ पत्र के ट्रेड जारी कर दिया है, जबकि सब डीलरों को परेशान किया जा रहा है. व्यापारियों ने मांग की है कि वे RTO शुक्ला के साथ काम नहीं कर सकते हैं. उनके खिलाफ कार्रवाई मांग की है.


सिंधिया से करेंगे मुलाकात


वहीं मामले को लेकर जिला परिवहन अधिकारी अनुराग शुक्ला ने आरोपों को निराधार और मिथ्या बताया है. उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ एक एफिडेविट लगाना अनिवार्य किया है. उनसे सत्यापन मांगा गया है कि जो भी ट्रेड दस्तावेज उन्होंने पूर्व में आरटीओ में जमा किए और भविष्य में लगने वाले हैं वे सही हैं. आगे भी सही दस्तावेज जमा कराए जायेंगे. इसके अलावा किसी तरह की कोई बात नहीं है. जो भी व्यापारी यह शपथपत्र जमा करता जाएगा उसे ट्रेड जारी कर दी जाएगी और की जा रही है. फिलहाल सब ट्रेडर व्यापारी एडीएम को ज्ञापन देने के बाद परिवहन मंत्री से भी मुलाकात करने वाले हैं. उनका कहना है अगर उन्हें ट्रेड जारी नहीं होती है तो वे जल्द सिंधिया से मिलकर अपनी मांग रखेंगे.


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