Madhya Pradesh News: प्रदेश के खंडवा लोकसभा सीट में उपचुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh) ने 16 अक्टूबर 2021 को खंडवा जिले के कालमुखी की सभा में कहा था कि एक दिन ऐसा लाऊंगा कि कोयले पर निर्भरता खत्म हो जाएगी और यहां सौर ऊर्जा (Solar Energy) से बिजली बनेगी, थर्मल पावर के साथ-साथ सौर ऊर्जा का हब बनाएंगे. उन्होंने कहा था कि ओंकारेश्वर बांध में पानी के ऊपर फ्लोटिंग सोलर पैनल से बिजली उत्पादन (Power Generation) होगा. इन बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार अब कोयले से बिजली उत्पादन के बजाय सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है. सरकार ने कोयले की कमी को देखते हुए मध्य प्रदेश में सूरज की रोशनी से बिजली संकट दूर करने का फैसला किया है.
सरकार ने तैयार किया रोडमैप
सरकार ने नवकरणीय ऊर्जा नीति 2022 तैयार करके पूरा रोडमैप तैयार किया है. अब सरकार मध्य प्रदेश के शासकीय आफिसों में सौर ऊर्जा लगाने की प्लानिंग कर रही है. 2030 तक सारे शासकीय आफिस में सौर ऊर्जा से बिजली की प्लानिंग चल रही है. इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा रोडमैप तैयार किया है और इस पर बैठक भी हो गई है. 8 सालों में प्रदेश के सभी सरकारी ऑफिस को 100 फीसदी सौर ऊर्जा से चलाना तय किया गया है. 2030 तक 100 फीसदी सरकारी ऑफिस में बिजली सौर ऊर्जा से चलाने का लक्ष्य है. सरकारी ऑफिसों में अभी कुछ जगह सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है.
10 हजार करोड़ निवेश का लक्ष्य
हालांकि भोपाल में राज भवन मंत्रालय सहित अन्य जगहों पर यह अपेक्षाकृत सफल नहीं हो पाया है लेकिन रुफटाप पॉलिसी के तहत इस पर काफी काम हुआ है. अब 2024 तक 20 फीसदी और 2027 तक 50 फीसदी ऑफिस सौर ऊर्जा पर शिफ्ट होने हैं. सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उपकरणों के निर्माण की मध्य प्रदेश इंडस्ट्री में भी बूम लाने की तैयारी है. इसके लिए 2024 तक 4,000 करोड़ और 2027 तक 10 हजार करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य रखा गया है.
50 हजार नौकरी देने का लक्ष्य
वहीं सौर ऊर्जा उत्पादन में 2024 और 2027 तक 50 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है. यानी अगले 2 साल के भीतर ही इस क्षेत्र में 19 हजार करोड और निवेश का लक्ष्य है. ऐसा इसलिए की मध्य प्रदेश को दूसरे राज्यों की तुलना में पूरे देश का नवीनीकरण ऊर्जा हब बनाया जा सके. इस बीच सौर ऊर्जा में 50 हजार नई नौकरी देने का भी लक्ष्य है.