मध्य प्रदेश Madhya Pradesh) में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव (Panchayt Election) में ओबीसी (OBC) वर्ग को प्रभावित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बड़ा दांव खेला है. शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव (Dr Mahendra Yadav) ने कांग्रेस (Congress) को यह निमंत्रण दिया है कि वह सरकार के रिव्यू पिटिशन (Review Pettition) में उसका साथ दे.
ओबीसी वोट बैंक है निशाना
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है. एक तरफ जहां कांग्रेस फैसले को लेकर ओबीसी वोट बैंक साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है.वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी आरोपों की सफाई देते हुए कांग्रेस को ओबीसी विरोधी बताने में लगी हुई है.
शिवराज सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एबीपी से कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस ने कई दशक तक लगातार शासन किया, लेकिन ओबीसी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया. उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस ओबीसी की सच्ची हितैषी है तो वह सुप्रीम कोर्ट में लगने वाली रिव्यू पिटिशन बीजेपी सरकार के साथ खड़ी रहे. उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने यह भी कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन के जरिए ओबीसी वर्ग को लेकर आए फैसले में कुछ गुंजाइश अभी भी बन सकती है.
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व कभी कम नहीं होने देगी. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं होता है बावजूद इसके उन्हें पार्टी ने आगे बढ़ाया.
कांग्रेस ने कर दी 27 फीसदी टिकट देने की घोषणा
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पहले ही स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग के लोगों को 27 फीसदी टिकट देने की घोषणा कर दी है. इसी प्रकार की रणनीति भाजपा भी बनाने में जुटी हुई है. लेकिन ओबीसी प्रत्याशियों के साथ-साथ ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए भी बीजेपी लगातार सफाई दे रही है.
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