Madhya Pradesh Bulldozer: इस समय मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का बुलडोजर माफियाओं के खिलाफ चल रहा है. लेकिन अब यह बुलडोजर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के आष्टा पहुंचा गया है. जहां बुलडोजर द्वारा अलीपुर के कांग्रेस नेता भैया मियां की 10 दुकानों और 2 घरों को प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़ दिया है.
मामला कांग्रेस नेता और मुस्लिम समुदाय से जुड़ा होने के कारण मौके पर स्थानीय नेताओं का जमावड़ा लग गया. स्थानीय नेताओं ने यह जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को दी . जिसके बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव कुछ देर में आष्टा पहुंच गए और पूरे मामले पर सरकार पर वर्ग विशेष पर निशाना बना कर कार्यवाही करने का आरोप लगाया.
दिग्विजय सिंह-अरुण यादव ने इलाके का भ्रमण किया
इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री अरुण यादव ने स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ उस इलाके का पैदल भ्रमण किया और जानकारी जुटा कर स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों एसडीएम विजय मण्डलोई, तहसीलदार लाखन सिंह चौधरी, नायब तहसीलदार अंकिता वाजपेयी, नायब तहसीलदार अतुल शर्मा के साथ रेस्ट हाउस पर बंद कमरे में करीब एक घंटे तक चर्चा की.
हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे- दिग्विजय
रेस्ट हाउस में एक घंटे तक स्थानीय प्रशासन से चर्चा करने के बाद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दो दिनों बाद ईद का त्योहार है, कुछ दिन रुक जाते. इंसानियत की बात है ना, भैया मियां कहीं भागे जा रहे थे? ना दुकानें कहीं जा रही थीं. कुल मिलाकर सरकार प्रदेश में एक वर्ग को निशाने पर लिए हुए है, इसकी हमें घोर आपत्ति है और इसकी हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे.
चार करोड़ की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त
वहीं दिग्विजय सिंह ने आगे कहा, जिला प्रशासन पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं जिला प्रशासन पर सीधे आरोप लगाता हूं कि उन्होंने 115 नंबर में जितने मकान और दुकान हैं उन्हें नोटिस नहीं दिया और सिर्फ भैया मियां की दुकानें और मकान तोड़ दिए यही मेरी आपत्ति भी है. अलीपुर में पुलिस और राजस्व अमले ने संयुक्त कार्रवाई कर चार करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया इस जमीन पर हिफजुर्र रहमान भैया मियां का कब्जा कर रखा था .
राजस्व और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
तहसीलदार लाखन सिंह चौधरी ने बताया कि अलीपुर सर्वे क्रमांक 115 पर लंबे समय से अतिक्रमणकर्ता हिफजुर्र रहमान ने कब्जा कर रखा था. 0.450 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर कुछ पक्की दुकान बना रखी थी. जिन्हें किराए पर लगा कर मोटी रकम वसूल की जा रही थी. अतिक्रमणकर्ता के खिलाफ न्यायालय में केस दर्ज कर जुर्माना किया गया है, सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का नोटिस भी दिया गया, लेकिन उन्होंने स्वयं बेदखली आदेश का पालन नहीं किया. जिसे लेकर राजस्व और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है.