जबलपुर: मध्य प्रदेश में एक लाख से अधिक गरीब तबके को लोगों के सिर पर छत का सपना सच होने जा रहा है.केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को 1 लाख 15 हजार नए प्रधानमंत्री आवास का कोटा स्वीकृत किया है.इसके लिए हितग्राहियों को 2889 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. पिछले दिनों प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट कर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लंबित प्रस्तावों को स्वीकृत करने की अपील की थी.
कितने आवास को मिली है केंद्र की मंजूरी
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से मध्य प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बीएलसी घटक में एक लाख 15 हजार 564 हितग्राहियों के आवास स्वीकृत किए गए हैं. मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आवासों की स्वीकृति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी का आभार व्यक्त किया है.
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केंद्र और राज्य सरकार खर्च करेगी 2889 करोड़ रुपये
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री सिंह ने बताया है कि इन आवासों के लिए केंद्र और राज्य के अंश के रूप में आवास बनाने के लिए हितग्राहियों के खाते में 2889 करोड़ रुपये अंतरित किए जाएंगे. प्रधानमंत्री आवास (बीएलसी) बनाने के लिए हितग्राहियों को ढाई लाख रुपये की अनुदान राशि दी जाती है.सिंह ने बताया है कि 197 नगरीय निकायों के हितग्राहियों के लिए ये आवास स्वीकृत किए गए हैं.
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री सिंह ने गत 17 मार्च को नई दिल्ली में केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट कर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लंबित प्रस्तावों को स्वीकृत करने का आग्रह किया था.
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