'उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करें', सीएम मोहन यादव का विभागों का निर्देश

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योग विभाग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग को उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने का निर्देश दिया है.

एमपी कैबिनेट बैठक

Source : X/@DrMohanYadav51

CM Mohan Yadav Meeting: वीरांगना रानी दुर्गावती के 500वें जन्म शताब्दी के मौके पर सीएम मोहन यादव कैबिनेट की बैठक सिंग्रामपुर में हो रही है. इस बैठक के साथ मध्य प्रदेश सरकार कई सौगातें भी दे रही है.

इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उद्योग विभाग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करें. औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों के लिए औद्योगिक संस्थानों में भूमि विकास के साथ ही सीवरेज व्यवस्था, पेयजल  व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं को दिलवाना सुनिश्चित किया जाए.

उद्यमियों को आवश्यक अनुमतियों के लिए भी विभाग द्वारा निरंतर समीक्षा की जाए. छोटे उद्योगों और छोटे उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारी साप्ताहिक रूप से समीक्षा बैठक करें. मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि जिन जिलों में पावरलूम  सेक्टर में विकास की संभावना है वहां आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवायें.

700 से अधिक महिला उद्यमियों ने हिस्सा लिया
बैठक में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग की ओर से प्रेजेंटेशन में बताया गया कि इस वर्ष ग्वालियर व्यापार मेले में 1800 करोड़ से अधिक का व्यापार हुआ. उज्जैयिनी विक्रम व्यापार मेले में 2765.25 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ. महिला उद्यमी सम्मेलन भोपाल में 700 से अधिक महिला उद्यमियों ने हिस्सा लिया. लघु उद्योग भारती देवास इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में भी एमएसएमई विभाग ने भूमिका निभाई.

पावरलूम के साथ ही गारमेंट्स, टैक्सटाइल, फार्मा फर्नीचर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में विशेष कार्य प्रारंभ किया गया है. एमएसएमई सेक्टर में कुल 850 इकाइयों को 275 करोड़ रुपये की राशि गत अगस्त माह में प्रदान की गई है.

स्टार्टअप की संख्या में 150% की वृद्धि है हुई
प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जा रहा है.कुल 2168 स्टार्टअप महिलाओं द्वारा संचालित हैं. प्रदेश में कुल साढ़े चार हजार स्टार्टअप और 70 इनक्यूबेटर स्थापित किए गए हैं. भोपाल में स्टार्टअप केंद्र की स्थापना की गई है. गत दो वर्ष में अधिमान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या में 150% की वृद्धि हुई है. भारत सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में प्रदेश को लीडर श्रेणी में स्थान मिला है. अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स से अनुबंध किया गया है जिससे राज्य शासन ने 2.25 करोड़ निवेश किया है. इससे प्रदेश के तीन स्टार्टअप के लिए 11 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है.