MP News: पहले मंत्री तो अब विभागों के लिए CM मोहन यादव की दिल्ली दौड़, जल्द सौंपे जा सकते हैं मंत्रियों को विभाग
Madhya Pradesh: मंत्रियों के बीच विभाग बंटवारे में हो रही देरी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को निशाने पर ले रहा है. कांग्रेस नेता हफीज अब्बास ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र तक लिख दिया.
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही डॉ. मोहन यादव लगातार दिल्ली से संपर्क बनाए हुए हैं. पहले मंत्रिमंडल के गठन के लिए सीएम यादव को तीन बार दिल्ली जाना पड़ा तो वहीं अब मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के लिए दिल्ली आना जाना कर रहे हैं. बीती रात ही सीएम यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए, जबकि आज उनकी वापसी है. कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली से लौटने के बाद मंत्रियों को विभाग सौंपे जा सकते हैं.
दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बीती रात 9 बजे प्राइवेट विमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे. दिल्ली जाने से पहले सीएम यादव ने प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा से उनके घर पहुंचकर मुलाकात की. सीएम यादव आज दिल्ली से वापस लौटेंगे. माना जा रहा है कि दिल्ली से आने के बाद संभवत: आज मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो सकता है.
चार दिन बाद भी विभागों का बंटवारा नहीं
मध्यप्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को आए थे. जबकि 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री का चयन किया गया. 13 दिसंबर को सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने शपथ ली. इसके बाद 25 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ. 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई. मंत्रिमंडल विस्तार के चार दिन बाद भी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है.
विपक्ष लगातार उठा रहा सवाल
मंत्रियों के बीच विभाग बंटवारे में हो रही देरी को लेकर अब विपक्षी लगातार सरकार को अपने निशाने पर ले रहा है. कांग्रेस नेता हफीज अब्बास ने तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र तक लिख दिया. कांग्रेस प्रवक्ता हाफीज अब्बास ने एबीपी न्यूज़ से चर्चा में कहा, "आज साफ समझ में आ रहा है कि मलाईदार जिले व मलाईदार विभागों की नीलामी चल रही है. उनकी बोलियां लगाई जा रही हैं, इसलिए जेपी नड्डा को पत्र लिखकर यह कहा कि आप हस्तक्षेप करें और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को निर्देशित करें कि विभागों का आवंटन करें, मंत्रियों को जिले का प्रभार दें. ये जो सर फुटव्वल बीजेपी में चल रही है मंत्रियों के पदों को लेकर और जिलों को लेकर ये जनता के लिए बहुत नुकसानदायक है."
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