MP News: मध्य प्रदेश में सड़क की गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा. खराब सड़क बनाने वाले ठेकेदार नपेंगे. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लापरवाह ठेकेदारों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद खराब सड़क बनाने वाले 9 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, जबकि 21 अफसर और 173 ठेकेदारों को नोटिस दिए गए हैं. बता दें कि प्रदेश में हुई झमाझम बारिश ने सड़कों की गुणवत्ता का भंडाफोड़ कर दिया. निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल से 36 हजार किलोमीटर की सड़क खराब हुई है.
शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली. बैठक में उन्होंने प्रदेश की खराब सड़कों पर कड़ी नाराजगी जताई. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत कराने का आदेश दिया. उन्होंने बैठक में वाहन चालकों की परेशानी का जिक्र किया. मालूम हो कि प्रदेश में सड़कों की शिकायत के लिए सरकार ने एप की शुरुआत की है. एप पर सड़कों की जानकारी डालने के 7 दिन में सुधार का दावा किया गया है.
21 अफसर और 173 ठेकेदारों को मिला नोटिस
अभी तक 46, 516 किलोमीटर सड़कें एप पर रजिस्टर हुई हैं. पाया गया कि प्रदेश में 36 हजार किलोमीटर लंबी सड़क खराब हुई है. ऐसे में सड़कों का सही ढंग से रखरखाव नहीं कर पाने वाले 21 अधिकारियों और 173 ठेकेदारों को नोटिस थमाये गये. मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद 9 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड कर 73 लाख 30 हजार रुपये राजसात करने का भी आदेश जारी हो गया है. समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव को अब तक की कार्रवाई का अपडेट दिया गया.
खराब सड़कों पर मुख्यमंत्री मोहन यादव सख्त
अधिकारियों ने बताया कि एमपीआरडीसी ने ओएमटी योजना के तहत मार्गों पर तीन निवेशकर्ताओं से टोल अधिकार वापस लिए. इसके अलावा ठेकेदारों पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए एक करोड़ 30 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है. मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रदेश के 21 जिलों में चयनित 41 डामरीकृत सड़कों पर व्हाइट टॉपिंग कार्य का पायलट प्रोजेक्ट लिया जा रहा है.
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