MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना पर एमओयू हस्ताक्षर करने के बाद अब उत्तर प्रदेश की सरकार से भी केन-बेतवा लिंक परियोजना (Ken-Betwa River Link Project) पर एमओयू साइन करने का फैसला ले लिया है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एलान किया है कि एक लाख करोड़ की इस परियोजना को भी जल्द शुरू किया जाएगा.
उल्लेखनीय है कि रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दो दशक से चली आ रही पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना को एमओयू साइन करते हुए हरी झंडी दे दी है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का दावा है कि 72,000 करोड़ की परियोजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार 35,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिससे 6.17 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी.
इनमें मध्य प्रदेश की भूमि 3.37 लाख हेक्टेयर है, जिससे 30 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भूमि पूजन करवा कर शीघ्र ही परियोजना को शुरू किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने यह भी कहा कि अब उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश सरकार केन-बेतवा लिंक परियोजना पर भी एमओयू साइन करने जा रही है. एक लाख करोड़ की इस परियोजना पर यूपी तथा एमपी 5-5 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगा जबकि 90,000 करोड़ रूपया केंद्र सरकार की ओर से मिलेगा.
केन बेतवा लिंक परियोजना पर मिलेगा लाभ
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, चंबल सहित अन्य कई इलाके के लोगों को लाभ मिलेगा. इस परियोजना के जरिए दोधन बांध बनाया जाएगा. परियोजना के पूर्ण होने के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ मिलेगा.
इन जिलों को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है. यदि इस परियोजना की बात की जाए तो इससे मध्य प्रदेश को काफी लाभ पहुंचाने वाला है. मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, विदिशा, सागर, शिवपुरी, रायसेन, दतिया जिले के किसानों को योजना का लाभ मिलेगा. इसी तरह उत्तर प्रदेश के ललितपुर, बांदा, झांसी, महोबा के किसानों को इसका लाभ मिलेगा.
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