Lok Sabha Election 2024: मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के बढ़ते कर्ज के बहाने मोहन यादव की सरकार को घेरा है. उन्होंने आंकड़े गिनाते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष में सरकार 42 हजार 500 करोड़ का करोड़ का कर्ज ले चुकी है, लेकिन इसके बावजूद लाड़ली बहनों को तीन हजार रुपये प्रतिमाह की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है.
जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार के लग्जरी खर्च बढ़ते जा रहे हैं. हवाई यात्रा, मंत्रियों के बंगलों के रखरखाव और नई गाड़ियों पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं.
'इस लिया 20 हजार करोड़ से ज्यादा कर्ज'
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए कहा, "मध्य प्रदेश में डॉ मोहन यादव सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में एक बार फिर 27 मार्च को तीन अलग-अलग तरीके से 5 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेगी. इसे 20, 21 और 22 साल में चुकाएगी. मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की नई आवश्यकता को अगर शामिल कर लिया जाए तो जनवरी से अब तक कर्ज के रूप में ली गई राशि 20,500 करोड़ हो जाएगी."
उन्होंने आगे लिखा,"27 मार्च को लिए जाने वाले 5 हजार करोड़ रुपये के कर्ज के बाद चालू वित्त वर्ष में कर्ज का आंकड़ा कुल 42 हजार 500 करोड़ रुपए हो जाएगा. इसके पहले 37,500 करोड़ रुपये तक का कर्ज सरकार 29 फरवरी के पहले ले चुकी है. बीजेपी सरकार ने फरवरी में तीन बार कर्ज लिया था. मार्च में लिए जाने वाले कर्ज से ठीक एक माह पहले 27 फरवरी को 5 हजार करोड़ रुपए का कर्ज अलग-अलग तीन स्वरूप में लिया गया था."
पटवारी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बताते है, "27 फरवरी को जो कर्ज लिया गया वह 2000-2000 करोड़ और 1000 करोड़ के रूप में था. इसके पहले 6 और 20 फरवरी को सरकार के खर्च की भरपाई के लिए कर्ज लिया गया था! सरकार ने 20 फरवरी को भी 5 हजार करोड़ का लोन लिया था. यह लोन तीन अलग-अलग प्रोसेस से लिया गया था."
'फरवरी में लिया 13 हजार करोड़ का कर्ज'
उन्होंने आगे लिखा, "सरकार 6 फरवरी 2024 को अलग-अलग 1500-1500 करोड़ रुपए के कर्ज ले चुकी है. फरवरी माह में सरकार 13 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है. 23 जनवरी को 2500 करोड़ का कर्ज लिया था. नए साल 2024 के प्रथम 2 माह जनवरी और फरवरी में लिए गए कर्ज की राशि 15500 करोड़ हो चुकी है."
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी ने ये भी कहा,"आश्चर्य है कि लगातार कर्ज लेने के बावजूद लाड़ली बहनों को 3000 रुपये प्रतिमाह की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है! धान के लिए 3100 और गेहूं के लिए 2700 रुपए प्रति क्विंटल की घोषित राशि भी किसानों को नहीं दी जा रही है! जबकि सरकार के लग्जरी खर्च बढ़ते जा रहे हैं! हवाई यात्रा, मंत्रियों के बंगलों के रखरखाव और नई गाड़ियों पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं."
उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा,"प्रदेशवासियों, आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो भी नेता वोट मांगने आए, उसे अब यह जरूर पूछना है कि क्या मध्यप्रदेश में 'मोदी की गारंटी' का कोई मोल नहीं है?
सभी गारंटी हो रहीं पूरी- मोहन यादव
वहीं, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का कहना है, "हमने पांच साल के लिए गारंटी दी थी. सभी गारंटी पूरी की जा रही है. गेंहू पर 125 रुपये का बोनस दिया जा रहा है जबकि कोदो में 1000 रुपये बढ़ाया गया है. रहा सवाल कर्ज लेने का तो हमारी वित्तीय तरलता मजबूत है. एक बार भी ओवर ड्राफ्ट नहीं हुआ है."
सीएम मोहन यादव ने कहा, "विकास के लिए अपनी लिमिट के मुताबिक कर्ज लिया जा रहा है. पुराने कर्ज भी चुका रहे हैं और भविष्य में हम अपने पैरों पर खड़े होने वाले राज्य बन जाएंगे. उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी को बोलने का कोई हक नही है.वे तो ये बताएं कि उन्होंने कमलनाथ सरकार में मंत्री रहते अपने कितने वादे पूरी किए थे."
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