MP New Excise Policy: मध्य प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति पर कमलनाथ का निशाना, बोले- पेट्रोल और डीजल...

MP Excise Policy: सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) की अगुवाई में कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी. अब इस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है.

MP Excise Policy: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) की अगुवाई में कैबिनेट ने नई आबकारी नीति (MP new excise policy) को मंजूरी दी. अप्रैल 2022 से लागू होने वाली नीति के तहत विदेशी शराब सस्ती हो जाएगी और लोग मौजूदा सीमा से चार गुना अधिक शराब घर में रख सकते हैं. अब इस मुद्दे पर राज्य में कांग्रेस (Congress) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिवराज सरकार को घेरा है. 

राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ (Kamal Nath) ने आरोप लगाया कि नई आबकारी नीति के जरिए 'शिवराज सरकार का शराब प्रेम एक बार फिर उजागर हो गया है.' सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू पर कमलनाथ ने लिखा- 'शिवराज सरकार का शराब प्रेम एक बार फिर उजागर… मध्यप्रदेश में शराब अब होगी सस्ती , ड्यूटी में कमी , वहीं दूसरी तरफ़ पेट्रोल- डीज़ल महंगा , करो में कोई राहत नही , जबकि जनता लंबे समय से करो में कमी की मांग कर रही है.सरकार ने अपनी प्राथमिकता बता दी है.'

कांग्रेस नेता ने लिखा- 'शिवराज सरकार घर-घर में शराब पहुंचाना चाहती है ताकि सब मदहोश रहें. वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में शराब माफियाओं का कहर भी जारी है. भिंड में शराब से 4 लोगों की मौत हो गई. सरकार का शराब माफियाओ पर कोई नियंत्रण नहीं है. प्रदेश में अवैध और जहरीली शराब का अवैध कारोबार निरंतर जारी है.'

दिग्विजय ने भी उठाए सवाल
बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कमलनाथ ने कहा- 'जो लोग चुनाव के समय शराबबंदी की बात करते थे, वो आज शराब के सबसे बड़े पक्षधर हो गये है. यह इनकी वास्तविकता है.' वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा. उन्होंने पूछा 'प्रदेश में अवैध शराब बिक कैसे रही है? कई बार हम इसकी शिकायत कर चुके हैं. कलेक्टर, SP और भोपाल के बड़े अधिकारी और मंत्रियों के पास अवैध शराब बिक्री का महीने का हिस्सा पहुंच रहा है. शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में शराबियों को सहूलियत दी गई है.'

नई आबकारी नीति में क्या है?
एमपी में नई आबकारी नीति के तहत विदेशी शराब पर 10%-13% तक ड्यूटी में कमी लाई गई है. साथ ही एक ही दुकान पर अंग्रेजी और देशी दोनों शराब मिल जाएगी. नई नीति में फ्रेश बीयर के लिए भी पॉलिसी लाई गई है जिसके तहत भोपाल, इंदौर में माइक्रो ब्रेवरीज बनाई जाएंगी. नई नीति में एमपी सरकार ने होमबार लाइसेंस का ऐलान भी कर दिया है. अगर किसी की सालाना आय 1 करोड़ रुपए है तो वह घर पर बार खोल सकता है.