'छह महीने में कानून-व्यवस्था का बुरा हाल,' MP सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर कांग्रेस ने उठाये सवाल
MP Politics: कांग्रेस को मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का रिपोर्ट कार्ड पसंद नहीं आया. मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई. कांग्रेस ने कहा कि छह महीनों में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है.
MP News: मध्य प्रदेश सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर सियासत शुरू हो गयी है. कांग्रेस ने कहा है छह महीने के कार्यकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो गयी है. बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 180 दिन यानी 6 महीने पूरे होने पर जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है. रिपोर्ट कार्ड में उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई. उन्होंने अपराध रोकने के लिए उठाये गये कदमों की जानकारी दी.
मुख्यमंत्री ने बताया कि ध्वनि विस्तारक यंत्र का कानून विरुद्ध उपयोग करने पर लगभग 32000 से ज्यादा कार्रवाई हुई है. मोहन यादव की सरकार ने नक्सलियों को धूल चटाने वाले 24 शासकीय कर्मचारियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पिछले 6 महीने में किया. खुले में मांस बेचने पर प्रतिबंध लगाने की उपलब्धि भी 6 महीने के कार्यकाल में गिनाई गयी है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा पहुंचाने का काम किया गया है.
छह महीने के रिपोर्ट कार्ड पर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने
सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की गयी. कर्तव्य का पालन करने में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर एक्शन भी हुआ है. सरकार के दावे पर कांग्रेस ने सवाल उठाये हैं.
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रवक्ता मुकेश नायक का कहना है कि पिछले छह महीने में कानून व्यवस्था का बुरा हाल देखने को मिला है. सुरक्षा व्यवस्था पर मध्य प्रदेश सरकार की स्थिति किसी से छिपी नहीं है.
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