Neemuch News: मध्य प्रदेश में भले ही साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाल है, लेकिन पार्टियों में अभी से एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है. दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) ने हाल ही में मध्य प्रदेश के खरगोन (Khargone) में हुई सांप्रदायिक हिंसा की ओर इशारा करते हुए बीजेपी की शिवराज सरकार को दोषी ठहराया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि बेरोजगारी और महंगाई की समस्या प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में गुंजायमान है, ऐसी स्थिति में बीजेपी की सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू-मुसलमान कर रही है.
सांप्रदायिक हिंसा होने पर एसपी और कलेक्टर की जिम्मेदारी हो तय- दिग्विजय
बता दें कि नीमच जिले के जावद, सुवाखेड़ी आदि क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं से मिलने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर निशाना साधा. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में जहां भी सांप्रदायिक हिंसा हो, वहां पर एसपी और कलेक्टर की जिम्मेदारी तय होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी जुलूस में हथियारों को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए. उन्होंने उदाहरण देते हुए यह भी कहा कि उनके 10 साल के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद का ढांचा भी गिरा था लेकिन प्रदेश में कहीं भी दंगे जैसी स्थिति निर्मित नहीं हुई. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस अलग-अलग गुटों में बंटी हुई है. यदि पूरी कांग्रेस एक हो जाए तो प्रदेश में कोई भी चुनाव नहीं हार सकती है. उन्होंने कहा कि वे कांग्रेसियों को एकजुट करने के लिए साल के अंत में पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे.
गरीब मुस्लिमों से बीजेपी पत्थरबाजी करा रही है
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान यह तक कह दिया कि उन्हें ऐसी शिकायत मिल रही है कि गरीब मुसलमानों से बीजेपी भाजपा ही पत्थर फेंकवा रही है. हालांकि उन्होंने यह आरोप लगाने के साथ सफाई देते हुए कहा कि अभी उनके द्वारा मिल रही ऐसी शिकायतों को लेकर कोई जांच नहीं की है. वे जांच के बाद ही आरोप को पुख्ता तौर पर लगा पाएंगे.
अतिक्रमण को दंगे से नहीं जोड़े सरकार
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दंगे के आरोपियों के अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर कहा कि दंगे को अतिक्रमण से नहीं जोड़ना चाहिए. बुलडोजर भले ही सरकार चला रही हो लेकिन सरकार की नियत साफ होना चाहिए. सभी वर्ग के लोगों को न्याय के एक ही तराजू तौला जाना चाहिए.
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