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MP Politics: पढ़ाई-लिखाई के आंकड़ों पर दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार को घेरा, गिनाई अपनी उपलब्धियां

MP Assembly Elections 2023: मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार की शिक्षा गारंटी योजना को नवाचार का अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ पुरस्कार से भी नवाजा गया था.

Digvijaya Singh on Shivraj Singh Chouhan: भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को 'बंटाधार' कहकर विधानसभा चुनाव में वोट मांगती है. अगले कुछ दिनों में होने वाले चुनाव के लिए भी बीजेपी दिग्विजय सिंह को बंटाधार कहकर प्रचार करने में जुटी है. इसी बीच दिग्विजय सिंह ने अपने मुख्यमंत्री काल में पढ़ाई-लिखाई के क्षेत्र में किये गए कार्य का उल्लेख कर शिवराज सरकार पर इस मोर्चे में विफलता का आरोप लगाया है.

दरअसल, पूरा मामला मध्य प्रदेश की साक्षरता को लेकर है. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर कहा कि मेरी सरकार अविभाजित मध्य प्रदेश की साक्षरता दर को एक दशक में सीमित संसाधनों के बावजूद 19 प्रतिशत आगे ले गई, परंतु क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद बचे हुए मध्य प्रदेश में दो दशक की बीजेपी की शिवराज सरकार तमाम साधनों, संसाधनों और भारी बजट के बाद भी साक्षरता दर में 5.6% की मामूली बढ़त बना पाई?

उन्होंने आगे लिखा, 'मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने अपने विजन पर मिशन की तरह काम करके प्रदेश के नागरिकों को साक्षर बनाने के प्रयास में वर्ष 1993 से 2003 के बीच शिक्षा गारंटी योजना लागू की जिससे मध्यप्रदेश की साक्षरता दर में 19 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि हुई. हमारी सरकार ने राजीव गांधी शिक्षा मिशन, पढ़ना बढ़ना व शिक्षा गारंटी जैसी योजनाओं पर ईमानदारी से किए अपने प्रयासों से नए मानक स्थापित किए और पुरुष साक्षरता दर में 18 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की.'

एक अन्य ट्वीट में दिग्विजय ने लिखा कि,"1993- 2003 कांग्रेस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काम करके जहां पूरे प्रदेश की साक्षरता दर बढ़ाने का काम किया तो वहीं महिलाओं की शिक्षा में मध्यप्रदेश की महिला साक्षरता दर में 21% का उछाल देखने को मिला."

दिग्विजय की एजुकेशन गारंटी स्कीम की उपलब्धि
26000 से अधिक प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय बनवाए गए.
26331 प्राथमिक शालाएं शिक्षा गारंटी योजना के तहत संचालित की.
साक्षरता दर में 20.11% की वृद्धि हुई.
महिला साक्षरता विकास दर 21% दर्ज हुआ, राष्ट्रीय औसत उस समय केवल 14% ही थी.

मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार की शिक्षा गारंटी योजना को नवाचार का अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ पुरस्कार से भी नवाजा गया था. 21वीं सदी की पहली जनगणना के नतीजे में यह रेखांकित हुआ कि 1991 में प्रदेश की साक्षरता दर 44% थी, जो 2001 में बढ़कर 63.7% हो गई.पुरुष साक्षरता दर में 18% की वृद्धि हुई. पहली बार महिला और पुरुष साक्षरता दर में अंतर कम हुआ और मध्य प्रदेश को भारत सरकार ने महिला साक्षरता का दशकीय उपलब्धि पुरस्कार दिया.मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत दर से अधिक रही.राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर 14.87 प्रतिशत थी वही मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर 21% रही.

यह भी पढ़ें: MP Election: CM शिवराज के मंत्री का दावा, कांग्रेस के पास 230 कैंडिडेट तक नहीं! जवाब मिला- '5000 दावेदारों में BJP नेता भी शामिल'

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