दिवाली पर तिहरे हत्याकांड से दहला MP, जमीन विवाद में पिता और दो बेटों को मार डाला
Triple Murder Case: डिंडोरी में तिहरे हत्याकांड पर मध्य प्रदेश की सियासत गर्म हो गयी है. कांग्रेस ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा है. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
MP Triple Murder Case: मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल डिंडोरी जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां दिवाली पर जमीन विवाद में पिता और दो बेटों को मौत के घाट उतार दिया गया. तीसरा बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है. मृतकों की पहचान 65 वर्षीय धरम सिंह, 35 वर्षीय रघुराज सिंह और 30 वर्षीय शिवराज सिंह के रूप में हुई है. घटना जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर लालपुर गांव में हुई. सनसनीखेज वारदात से गांव में तनाव फैल गया है.
अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गयी है. तिहरे हत्याकांड के तीन आरोपी गिरफ्तार हो गये हैं. पुलिस चार अन्य को तलाश कर रही है. शुक्रवार को उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) केके त्रिपाठी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की. उन्होंने सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया. गरदासरी थाने के प्रमुख दुर्गादास नागपुरे ने कहा कि आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.
दिवाली पर बेटा और दो बेटों की हत्या
बताया जा रहा है कि दो पक्षों में जमीन का विवाद लंबे समय से चल रहा था. दिवाली पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गये. कहासुनी के बाद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. खूनी संघर्ष में पिता और दो बेटों की मौत हो गयी और तीसरा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर धरम सिंह बेहोशी की हालत में मिला. इलाज के लिए धरम सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने खूनी संघर्ष में कुल्हाड़ी से हमला की आशंका जतायी है. तीनों शवों पर एक जैसे चोट के निशान पाये गये हैं.
तिहरे हत्याकांड पर सियासत हुई शुरू
तिहरे हत्याकांड पर सियासत भी शुरू हो गयी है. मध्य प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आदिवासी समुदायों की सुरक्षा पर सवाल उठाये हैं. वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह ने आरोप लगाया कि भयावह घटना ने राज्य में कानून-व्यवस्था की पोल खोल दी है. सिंह ने कहा, "डिंडोरी में हुए तिहरे हत्याकांड ने कानून-व्यवस्था की पोल खोल दी है. आदिवासियों की रक्षक होने का दावा करने वाली सरकार सुरक्षा देने में विफल रही है. आदिवासी समुदाय को न्याय और सुरक्षा प्रदान करने में सरकार की विफलता शर्मनाक है."
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