MP Electricity: मध्य प्रदेश में नए साल में लगा महंगी बिजली का झटका, 14 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई

मध्य प्रदेश में उपभोक्ताओं को 34 पैसे प्रति यूनिट की दर से एफसीए देना होगा. मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट बढ़ाने का कंपनियों को आदेश दे दिया है.

MP Electricity News: मध्यप्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को नए साल में बढ़े हुए बिल का करंट लगेगा. फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट (एफसीए) के नाम पर 14 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी गई है. प्रदेश में बिजली बिल की नई दर एक जनवरी से लागू हो गई है. अब तीन माह तक एफसीए की दर बरकरार रहेगी. बिजली का दाम 3.20 प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों ने विद्युत नियम आयोग में याचिका लगाई है. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने सोमवार को एफसीए बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया.

अब उपभोक्ताओं को 34 पैसे प्रति यूनिट एफसीए देना होगा. अभी तक 20 पैसे प्रति यूनिट एफसीए लगता था. बता दें कि हर तीन माह में एफसीए तय किया जाता है. एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी इस संबंध में विद्युत नियामक आयोग को याचिका दाखिल करता है. एफसीए की पुरानी दर 31 दिसंबर तक लागू थी. एक जनवरी से 31 मार्च तक एफसीए की नई दर प्रभावी रहेगी. 14 पैसे की बढ़ोतरी होने से मौजूदा एफसीए 34 पैसे प्रति यूनिट हो गई है.

बिजली उपभोक्ताओं को लगा करंट

गौरतलब है कि बिजली कंपनियों ने पिछले एक साल में अब तक एफसीए के नाम पर 37 पैसे की बढ़ोतरी की है. साल भर पहले कंपनियां माइनस 17 पैसे एफसीए वसूल रही थीं. 31 दिसम्बर तक एफीसीए की दर 20 पैसे प्रति यूनिट थी. बताते चलें कि एफसीए राशि बिजली कंपनी ईंधन या कोयले की अलग-अलग कीमत के आधार पर वसूल करती हैं. कोयला या ईंधन की कीमत मांग और आपूर्ति के आधार पर हर महीने बदलती है. इसके चलते बिजली उत्पादन की लागत भी बदल जाती है. बिजली उत्पादन कंपनियां इसकी वसूली बिजली वितरण कंपनियों से करती हैं.

जानें कितना आएगा बढ़ा हुआ बिल?

वितरण कंपनियां चार्ज बिजली उपभोक्ताओं पर लगाती हैं. एफसीए हर तीन माह में बदलता है. मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी के सीजीएम (रेवेन्यू) शैलेन्द्र सक्सेना का कहना है कि इस बार बिजली कंपनियों ने आयोग को एफसीए में 14 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाकर 34 पैसे प्रति यूनिट के प्रस्ताव को मंजूर किया है. मध्यप्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों ने सालाना टैरिफ बढ़ाने के लिए विद्युत नियामक आयोग में याचिका पेश की है. याचिका पर जनसुनवाई की डेट तय कर दी गई है. पूर्व विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर में 23 जनवरी, पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी ग्वालियर में 24 जनवरी और मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल में 25 जनवरी को जनसुनवाई होगी. फिलहाल बिजली के दाम में 3.20 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव है.