Jabalpur News: मध्य प्रदेश में फिलहाल चुनावी लड़ाई 1000 vs 1500 की हो गई है.मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) की महिलाओं को 1000 रुपये महीना देने की स्कीम के अगेंस्ट पूर्व मंत्री कमलनाथ (Ex CM Kamal Nath) उन्हें हर महीने 1500 रुपये देने का वादा कर रहे हैं.ब शर्ते, इसी साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार बन जाए. कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव (MP Assembly Election 2023) में दोनों दलों के लिए सबसे बड़ा कार्ड महिला वोटर ही होंगी. इसकी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है. मध्य प्रदेश में दो करोड़ 60 लाख महिला वोटर हैं.
महिलाओं की रिझाने की बीजेपी की तैयारी
यहां बता दें कि साल 2018 के चुनाव में बीजेपी को महिलाओं का दो फीसदी वोट ज्यादा मिला था.इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अंतिम बजट ने अगले विधानसभा चुनाव की बैटल फील्ड तैयार कर दी गई है. यह पूरी तरह से महिला वोटर केंद्रित है.बजट में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है.यह पूरे बजट की एक तिहाई रकम है.
गेम चेंजर के तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार 'सीएम लाडली बहना' योजना लेकर आए हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन यानी 5 मार्च से इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा. अनुमान है कि करीब एक करोड़ पात्र महिलाओं को 10 जून को इस योजना की पहली किस्त मिल जाएगी. वहीं, नवम्बर में मतदान केंद्र तक जाने से पहले इन महिलाओं के खाते में पांच-पांच हजार रुपये आ चुके होंगे. यह महिला मतदाताओं को मनोवैज्ञानिक तरीके से शिवराज सिंह चौहान को वोट करने के लिए प्रेरित करेगा.
शिवराज का मास्टरस्ट्रोक
दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस मास्टर स्ट्रोक ने कांग्रेस खेमे को बेचैन कर दिया था. इसकी काट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घोषणा की है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को 15 सौ रुपए महीने दिए जाएंगे. जल्द ही कांग्रेस भी इस योजना का पूरा खाका जनता के सामने रख देगी ताकि बीजेपी कोई कन्फ्यूजन न पैदा कर सके.
बताते चलें कि शिवराज सरकार ने बजट में महिलाओं के खजाना खोल दिया है. सीएम लाडली बहना योजना के लिए 8000 करोड़, महिला स्व-सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज के लिए 5084 करोड़, समाजिक सुरक्षा और विधवा पेंशन स्कीम के लिए 3525 करोड़, लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़, मातृ वंदन योजना के लिए 467 करोड़, महिलाओं को तीन लाख तक के कर्ज पर दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के लिए 660 करोड़, प्रसूति सहायता योजना के लिए 400 करोड़ और सीएम कन्या विवाह-निकाह योजना के लिए 80 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है.
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