जबलपुर: अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और आपका खुद का मकान है और आपने जाने-अनजाने स्वीकृत नक्शे से बड़ा मकान बना लिया है तो आपके लिए अच्छी खबर है.स्वीकृति से 30 फीसदी तक ज्यादा के निर्माण को कंपाउंडिंग किया जा रहा है.
क्या है सरकार की योजना
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य शासन की ओर से भवन अनुज्ञा से अतिरिक्त निर्माण और भवन अनुज्ञा के बगैर निर्माण के कम्पाउंडिंग के लिए सीमा 10 से बढ़ाकर 30 फीसद कर दी गई है. उन्होंने बताया कि राज्य शासन की ओर से नगरीय निकायों में 28 फरवरी, 2022 तक कम्पाउंडिंग (प्रशमन) प्रकरणों में शुल्क पर 20 फीसदी की विशेष छूट का प्रावधान किया गया था.अब इस अवधि को बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया गया है.
अनुज्ञा के बिना भवन निर्माण और भवन अनुज्ञा के विरुद्ध अधिक निर्माण के प्रशमन के लिए संचालनालय,नगरीय प्रशासन और विकास के माध्यम से भवन अनुज्ञा के लिए संचालित ऑनलाइन सिस्टम एबीपीएएस (ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम) में प्रकरणों के ऑनलाइन प्रशमन और ऑनलाइन शुल्क प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है.नगरीय निकायों को प्रशमन के प्रकरणों का निराकरण ऑनलाइन एबीपीएएस के माध्यम से ही करने के निर्देश दिए गए हैं.
नगर निकायों को 144 करोड़ से अधिक शुल्क मिला
नगरीय निकायों ने अनुज्ञा के बिना या प्रदान की गई अनुज्ञा के उल्लंघन में निर्मित मकानों के कंपाउंडिंग में अभी तक 12 हजार 407 प्रकरणों में कार्यवाही कर 144 करोड़ 47 लाख 58 हजार 318 रुपये की राशि शुल्क के रूप में प्राप्त की है.नगर निगम इंदौर को 75 करोड़ 54 लाख 3 हजार 528 रुपये, भोपाल को 23 करोड़ 82 लाख 83 हजार 447रुपये, ग्वालियर को 13 करोड़ 41 लाख 8 हजार 467 रुपये, जबलपुर को 7 करोड़ 95 लाख 3 हजार 241रुपये, रतलाम को 3 करोड़ 36 लाख 41 हजार 593 रुपये, छिंदवाड़ा को 2 करोड़ 86 लाख 73 हजार 387 रुपये, उज्जैन को 2 करोड़ 71 लाख 83 हजार 790 रुपये,रीवा को 2 करोड़ 14 लाख 69 हजार 730 रुपये, देवास को 1 करोड़ 29 लाख 7 हजार 667 रुपये, सतना को 1 करोड़ 17 लाख 54 हजार 606 रुपये, कटनी को 91 लाख 54 हजार 967 रुपये, सिंगरोली को 83 लाख 97 हजार 362 रुपये, सागर को 82 लाख 89 हजार 520 रुपये, बुरहानपुर को 72 लाख 50 हजार 129 रुपये, खंडवा को 67 लाख 50 हजार 591रुपये और नगर निगम मुरैना को 47 लाख 27 हजार 772 रुपये की राशि कंपाउंडिंग शुल्क के रूप में प्राप्त हुई है. अन्य नगरीय निकायों को कुल 5 करोड़ 72 लाख 58 हजार 520 रुपये का कंपाउंडिंग शुल्क प्राप्त हुआ है.
Indore: कैलाश विजयवर्गीय ने किन्नर समाज के साथ देखी 'The Kashmir Files', कांग्रेस के लिए कही ये बात