गुना में डीएपी खाद की भारी किल्लत, तपती धूप में खाद के लिये परेशान किसान

MP DAP Shortage: मध्य प्रदेश में डीएपी खाद की भारी कमी हो गई है क्योंकि केंद्र सरकार ने खाद का कोटा घटा दिया है. किसान डीएपी खाद के लिए मारपीट कर रहे हैं और इसकी कालाबाजारी के आरोप लगाए गए हैं.

गुना में DAP खाद की किल्लत

Source : मोहन बघेल

Guna DAP Fertilizer Shortage: मध्य प्रदेश राज्य का केन्द्र सरकार ने DAP खाद का कोटा घटाया दिया है, इस वजह से प्रदेश में डी ए पी खाद की कमी होने वाली है और किसानों को खाद संकट से जूझना पड़ रहा है.

दरअसल केंद्र सरकार ने इस बार मध्य प्रदेश राज्य के लिए DAP खाद का आवंटन आधे से भी कम कर दिया है. यानि की 2.5 टन के बजाय 1.9 लाख ही मध्य प्रदेश को मिला है. इसी वजह से मध्य प्रदेश के किसानों को खाद के संकट का सामना करना पड़ रहा है.

डी ए पी खाद के लिये हो गई है मारपीट 
डी ए पी खाद  का संकट शुरू होने से पहले ही मध्य प्रदेश सरकार किसानों को एन पी के खाद को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रही है. सामान्यतः किसान रबी फसलों के लिए डी ए पी  का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं. ऐसे में किसानों के बीच डी ए पी खाद के लिये मारपीट हो गई है. गुना के नानाखेड़ी मंडी में रोज़ाना सैकड़ों किसान खाद के लिये आसपास के ग्रामीण इलाकों से आ रहा है.

अधिकारी लगातार हैं भारत सरकार के संपर्क में
किसन लाइनों में खड़े है बावजूद इसके खाद नहीं मिल पा रहा है, अधिकारियों का मानना है मध्य प्रदेश के लिए DAP खाद का आवंटन खरीफ के मांग के अनुसार उपलब्ध है. अधिकारी कह रहे है मध्य प्रदेश में डीएपी के अलावा यूरिया एन पी के और अन्य उर्वरकों की भरपूर उपलब्धता है. उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी लगातार भारत सरकार के संपर्क में हैं. डी ए पी की थोड़ी कमी है उसको भी जल्द पूरा  कर लिया जायेगा.

किसान हो रहा है परेशान
जानकारी के अनुसार सरकारी दावे कुछ है और हकीकत कुछ और है. कालाबाजारी से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जिले में सरकारी सोसायटी मे 1300 रुपये प्रति बैग की कीमत है, लेकिन व्यापारी 1650 से लेकर 1700 रुपये तक प्रति कट्टे के ब्लैक में वसूल रहे है. गुना नानाखेड़ी मंडी में खाद लेने पहुंचे किसानों में मारपीट हो गई. इस समय खाद की किल्लत को लेकर किसान परेशान हो रहा है. लाइन में लगने को लेकर विवाद हो रहे है.

मोहन बघेल की रिपोर्ट.