MP News: देश में सबसे ज्यादा फर्जी गरीब लोग मध्य प्रदेश में राशन ले रहे हैं. गुना जिले में गरीब उपभोक्ता 8 लाख 95 हज़ार दौ सौ सत्रह लोग राशन ले रहे हैं. गुना जिले में गड़बड़ी करने वाले अप्रैल माह से आज तक 16 पीडीएस राशन दुकान सस्पेंड की गई है. चार दुकानें के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफ आई आर दर्ज की गई है.

जिले में बीते दो हफ्तों में राशन की कालाबाजारी और राशन माफिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. जहां जिले के चार थाना क्षेत्रों में राशन की कालाबाजारी करने वालों को पकड़ा गया है. वहीं अलग-अलग थाने में एफ आई आर दर्ज की गई है. भले ही सरकार लाख दावे करे, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में फर्जी लोग राशन ले रहे है.

दो हफ्तों में हुई चौथी बड़ी कार्रवाई
दरअसल, गुना जिले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब लोगों को एक रुपये किलो में बांटने के लिए भेजा गया चावल काला बाजारियों के पास पहुंच रहा है. गुना पुलिस ने बीते दो हफ़्तों में चौथी बड़ी कार्रवाई करते हुए धरनावदा थाना क्षेत्र के रुठियाई में 160 बोरी चावल जब्त किए हैं. मौके पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को बुलाकर तस्दीक कराई गई है. पीडीएस चावल का अवैध भंडारण करने वाले आरोपी वीरेंद्र साहू और सुनील साहू के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है.


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बड़े पैमाने पर हो रही है कालाबाजारी
आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.वहीं कुम्भराज थाने में आठ लाख के राशन की कालाबाजारी करने वालों को पकड़ लिया गया है. आपको बता दें कि इससे पहले गुना की कैंट पुलिस ने लोडिंग वाहनों को रोककर उनसे भारी मात्रा में पीडीएस का चावल बरामद किया है. अब धरनावदा पुलिस ने एक कार्रवाई को अंजाम दिया है. इससे आशंका जाहिर हो रही है कि सरकारी अनाज की कालाबाजारी जिले में बड़े पैमाने पर की जा रही है.

फर्जी तरीके से ले रहे है राशन
वहीं मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा योजना संचालित है. एसे धन्ना सेठ लोग राशन ले रहे है. जिन पर कार मोटर बाइक और ट्रैक्टर पक्के मकान हैं. इसके बावजूद फर्ज़ी पात्रता पर्ची बनवाकर राशन ले रहे हैं. देश भर में फर्जी गरीब बनकर राशन लेने वाले लोगों में सबसे अधिक मध्य प्रदेश के गुना जिले में पकड़े गये हैं. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बीते एक साल 2021 में देश में सबसे ज़्यादा 14 लाख 24 हज़ार 115 राशन कार्ड निरस्त किए हैं. खाद्य एवं नागरिकता विभाग द्वारा साल 2021 में 14 लाख 24 हज़ार 115 राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं.


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