MP: दमोह की घटना के बाद CM शिवराज का धर्मांतरण के खिलाफ एक्शन, शिक्षण संस्थानों की कराएंगे जांच
Damoh Hijab Controversy: मध्य प्रदेश के दमोह में स्कूल के बच्चों का धर्मांतरण कराने के मामले में अब सरकार एक्टिव हो गई है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर अहम फैसला लिया है.
Damoh News: मध्य प्रदेश के दमोह (Damoh) जिले में गंगा-जमुना स्कूल के धर्मांतरण विवाद के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने बड़ा ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कुछ जगह धर्मांतरण (Religious Conversion) के कुचक्र चल रहे हैं. हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे.पूरे प्रदेश में जांच के निर्देश दिए गए हैं. शिक्षण संस्थाओं में चल रही संदिग्ध गतिविधियों को भी चेक किया जाएगा.
वहीं,राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने प्रशासन को सचेत करते हुए गंगा-जमुना स्कूल के संचालक पर दमोह में 9 जून को जुम्मे की नमाज़ के बाद एक बड़ा धार्मिक जुलूस निकालने और असामाजिक तत्त्वों से अशांति फैलाने षड्यंत्र रचने की संभावना जताई है. प्रियंक कानूनगो ने ट्वीट किया, 'दमोह (मध्यप्रदेश) में बच्चों का इस्लाम में धर्मांतरण करने के लिए ग्रूमिंग करने वाले स्कूल के संचालकों द्वारा सरकार पर एफआईआर वापिस लेने और धर्मांतरण विरोधी अधिनियम के तहत कार्रवाई न करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से जुम्मे की नमाज़ के बाद एक बड़ा धार्मिक जुलूस निकाले जाने की सूचना मिल रही है. जानकारी मिली है कि हाजी इदरीस बच्चों के अभिभावकों के छद्म आवरण में असमाजिक और अराजक तत्वों का भारी जमावड़ा कर सकता है और बच्चों का उपयोग भी कर सकता है. प्रशासन को जानकारी दी जा रही है.'
सीएम शिवराज ने दमोह की घटना पर कही यह बात
इधर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दमोह की गंभीर घटना पर रिपोर्ट आ रही है.दो बेटियों ने बयान दिए हैं, उन्हें बाध्य किया गया है. यह बहुत गंभीर मामला है, प्रकरण में एफआईआर होगी और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. भोले-भाले मासूम बच्चे जिन्हें समझ ही नहीं है, उन्हें पढ़ाई के लिए बुलाकर यदि इस ढंग का प्रयत्न किया जाता है, तो हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे. जिनके ऐसे इरादे हैं,वे कठोरतम दंड पाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कुछ जगह धर्मांतरण के कुचक्र चल रहे हैं.हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे, पूरे प्रदेश में जांच के निर्देश दिए गए हैं. शिक्षण संस्थाओं में चल रही संदिग्ध गतिविधियों को चेक किया जाएगा.
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