Agneepath Scheme: 'अग्निवीरों' के लिए सीएम शिवराज ने किया यह ऐलान, योजना के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का जताया आभार
Shivraj Singh Chouhan on Agneepath Scheme: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं को सेना से जोड़ेगी और 45 हजार नौकरियां पैदा करेगी.
Indian Army Agneepath Scheme and Eligibility: मध्य प्रदेश (MP) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने घोषणा की है कि भारतीय सेना (Indian Army) में अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर अग्निपथ योजना (Agneepath Scheme) में भर्ती किए गए सैनिकों को पुलिस (MP Police) की भर्ती में वरीयता दी जाएगी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने मंगलवार को थल सेना (Army), नौसेना (Indian Navy) और वायुसेना (IAF) में सैनिकों की भर्ती संबंधी ‘अग्निपथ’ नामक योजना की घोषणा की थी. इसके तहत सैनिकों की भर्ती चार साल के लिए संविदा के आधार पर की जाएगी.
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का स्वागत करते हुए कहा, ‘‘ऐसे जवान जो अग्निपथ योजना में सेवाएं दे चुके होंगे, उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी.’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं को सेना से जोड़ेगी और 45 हजार नौकरियां पैदा करेगी.
सीएम चौहान ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद
सीएम चौहान ने कहा, ‘‘इस योजना को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हृदय से धन्यवाद देता हूं. भारतीय सेना देश का गौरव है और देशवासियों का अभिमान है. भारतीय सेना के जवान हमारे हीरो हैं, रोल मॉडल हैं. युवाओं को भारतीय सेना से जोड़ने, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने और भारत माता की एकता और अखण्डता की रक्षा करने के लिए अग्निपथ योजना प्रारंभ की गई है.’’
यह है 'अग्निवीर' बनने की पात्रता
अधिक योग्य और युवा सैनिकों को भर्ती करने के लिए दशकों पुरानी चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव के संबंध में रक्षा मंत्रालय ने बताया कि योजना के तहत तीनों सेनाओं में इस साल 46,000 सैनिक भर्ती किए जाएंगे और चयन के लिए पात्रता आयु 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होगी. इस योजना में भर्ती होने वाले सैनिकों को ‘अग्निवीर’ (Agniveer) नाम दिया जाएगा.
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सशस्त्र बलों द्वारा समय-समय पर घोषित की गई संगठनात्मक आवश्यकता और सेना की नीतियों के आधार पर चार साल की सेवा पूरी होने पर ‘अग्निवीर’ को सशस्त्र बलों में स्थायी नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा. योजना में नियमित सेवा के लिए हर बैच से 25 प्रतिशत सैनिकों को बरकरार रखने का प्रावधान किया गया है.
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