(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
MP: अवैध नल कनेक्शन वैध नहीं कराया तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना, इंदौर नगर निगम दिया इतने दिन का समय
Indore Nagar Nigam: इंदौर नगर निगम ने अवैध करने वाले प्लंबरों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने, सुरक्षा निधि जब्त करने और पुलिस में एफआईआर दर्ज करने का फैसला भी लिया है. साथ ही यह भी निर्देश जारी किया गया है.
Madhya Pradesh News: यदि आपके पास अवैध नल कनेक्शन है और आपने अभी तक इसे वैध करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, तो जल्दी यह कार्रवाई कीजिए. इंदौर नगर निगम (IMC) ने 7 मार्च से अवैध नल कनेक्शन को वैध करने के लिए दोगुना शुल्क वसूलने जा रहा है. आईएमसी अवैध आवासीय नल जल कनेक्शन को वैध करने के लिए अभी 6,000 रुपये प्रति कनेक्शन और बस्तियों में 2,500 रुपये प्रति कनेक्शन शुल्क लिया जा रहा है. अवैध कनेक्शनों से निपटने के लिए आईएमसी ने जल कनेक्शनों को वैध करने की मुहिम तेज कर दी है.
10,900 जल कनेक्शन पहले ही वैध
जल कार्य प्रभारी अभिषेक बब्लू शर्मा ने बताया कि हमनें 10,900 जल कनेक्शन पहले ही वैध कर दिए गए हैं, जिससे 3.50 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है. वहीं 6 मार्च को अभियान खत्म होने से पहले निगम टारगेट पूरा कर लेना चाहता है. इंदौर नगर निगम ने अब अवैध करने वाले प्लंबरों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने, सुरक्षा निधि जब्त करने और पुलिस में एफआईआर दर्ज करने का फैसला भी लिया है. साथ ही दूषित पानी की समस्या वाले इलाकों में नई पाइपलाइन बिछाने के लिए 28 फरवरी तक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश जारी किया गया है.
गर्मी में टैंकर की होगी व्यवस्था
आईएमसी ने गर्मी में पानी की कमी को देखते हुए टैंकर्स की व्यवस्था भी करने को कहा है. समीक्षा बैठक में गर्मी के महीनों के दौरान टैंकरों पर निर्भरता कम करने के लिए नर्मदा और यशवंत सागर से पाइपलाइनों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया. वहीं जिन स्थानों पर नई पाइपलाइनें बिछाई गई है, वहां अब पुरानी लाइनों को बंद कर दिया गया है. बता दें कि, इंदौर नगर निगम सालाना पानी की आपूर्ति पर लगभग 427 करोड़ रुपये खर्च करता है. वहीं पानी से नगर निगम को केवल 80 करोड़ रुपये की आय होती है
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