Madhya Pradesh News: इंदौर (Indore) में अगर आपने पिछले कई वर्षों से जल उपकर का भुगतान नहीं किया है और अब आपको नल कनेक्शन कटने का डर सता रहा है, तो डरने जरूरत नहीं है. इंदौर नगर निगम आपके लिए एक आकर्षक ऑफर लेकर आया है.  इस योजना के तहत आप वित्तीय वर्ष 2022-23 तक बकाया राशि का 50 प्रतिशत भुगतान करें और इंदौर नगर निगम बाकी राशि फ्रीज कर देगी. मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह ऑफर सिर्फ एक बार के लिए ही है.



इंदौर नगर निगम पर 600 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज
मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि भविष्य में इसे नहीं दिया जाएगा. मेयर ने कहा कि इंदौर नगर निगम अपना राजस्व बढ़ाने के लिए इस तरह का ऑफर लेकर आया है. शहर में पानी की आपूर्ति पर कमाई और खर्च के बीच भारी अंतर है. इसी के कारण नगर निगम 600 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज में डूबा हुआ है. बता दें कि, इंदौर नगर निगम सालाना पानी की आपूर्ति पर लगभग 427 करोड़ रुपये खर्च करता है. वहीं पानी से नगर निगम को केवल 80 करोड़ रुपये की आय होती है. 


व्यावसायिक नल कनेक्शन के लिए भी तीन स्लैब
भार्गव ने कहा कि घाटा बहुत बड़ा है, इसलिए केवल जल आपूर्ति के कारण हम पर 600 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है. उन्होंने कहा कि अवैध नल कनेक्शन रखने वालों को जुर्माना राशि का भुगतान करना होगा. नगर निगम ने जोनवार रेट स्लैब तय कर दिए गए हैं. आवासीय नल कनेक्शन को वैध कराने के लिए 6,000 रुपये का भुगतान करना होगा. उन्होंने कहा कि बस्ती के लोगों को महज 2,000 रुपये चुकाने होंगे. व्यावसायिक नल कनेक्शन के लिए भी तीन स्लैब हैं, जिन्हे अंतिम रूप दे दिया गया है.


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