Indore News: इंदौर में जीएसटी के विरोध में उतरा कपड़ा व्यापारी संघ, पीएम मोदी को रोज भेजेंगे 5 हजार पोस्टकार्ड

Indore News: इंदौर में कपड़ा मार्केट एसोसिएशन ने मोदी सरकार के एक फैसले पर विरोध जताना शुरू कर दिया है. कपड़ा व्यापारी पीएम मोदी को हर दिन 5 हजार पोस्टकार्ड भेजेंगे.

Indore News: किसी जमाने में कपड़ा मिलों के लिए मशहूर रही मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर एक बार फिर चर्चा में है. मजबूत कपड़ा मार्केट एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के एक फैसले पर विरोध जताना शुरू कर दिया है. कपड़े पर 12 फीसद जीएसटी (GST) लगाए जाने का विरोध कर रहे इंदौर के कपड़ा व्यापारी पीएम नरेंद्र मोदी को हर दिन 5 हजार पोस्टकार्ड भेजेंगे. पोस्टकार्ड में लिखा होगा कि कपड़े पर जीएसटी नहीं बढ़ाया जाए. दरअसल, 1 जनवरी 2022 से कपड़े पर जीएसटी की दरें 5 से बढ़ाकर 12 फीसदी की जा रही है.

इसका विरोध एमटी क्लॉथ मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन कर रहा है. हाल ही मार्केट हॉल में आयोजित बैठक में 200 से ज्यादा व्यापारियों ने जीएसटी की दर बढ़ाये जाने को गलत बताया और माना कि इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा. कपड़ा व्यापारियों की बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि हर रोज पीएम मोदी के नाम इंदौर से 5 हजार पोस्टकार्ड भेजे जाएंगे. पोस्टकार्ड पर लिखा होगा कि 'जीएसटी की दरें नहीं बढ़ाई जाएं, दरें बढ़ने से इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा.' इधर, एमटी क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी हंसराज जैन, कैलाश मूंगड़े, रजनीश चौरडिया, गिरिश काबरा, अरुण बाकलीवाल, राजेश सेठिया, शिवकुमार जगवानी और सत्यनारायण सारडा बुधवार को मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के घर पहुंचे.

उन्होंने मंत्री को बताया कि 2016 में जब कपड़े पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया था उस वक्त सूरत सहित देश की कई कपड़ा मंडियों में विरोध हुआ था. उन्होंने कहा कि कपड़ा उद्योग कृषि के बाद सबसे बड़ा उद्योग है और आम जनता से जुड़ा मामला है. ऐसे में व्यापारियों की बात मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तक पहुंचाई जाए. संगठन के पदाधिकारियों ने मंत्री तुलसी सिलावट को ज्ञापन भी सौंपा. इसके साथ व्यापारियों ने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात कर मांग की है कि कपड़ों पर जीएसटी की दर नहीं बढ़ाई जाए वरना कपड़ा उद्योग खत्म हो जाएगा. फिलहाल, इंदौर में कपड़ा के व्यापारी जीएसटी बढ़ाये जाने से नाराज हैं और आने वाले दिनों में व्यापारी संगठन उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं.