Indore Smart Project: स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इंदौर शहर को स्मार्ट (Smart) बनाने के लिए सरकार द्वारा किसानों और आम लोगों की भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) किया जा रहा हैं. जिसे लेकर अब शहर में विरोध के सुर गूंजने लगे हैं. सरकार द्वारा की जा रही जमीन अधिग्रहण के खिलाफ अब किसानों ने मोर्चा खोल दिया है और सड़को पर उतर आए हैं. दरअसल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के पीथमपुर इकोनामी कॉरिडोर (Corridor) का जो निर्माण किया जा रहा है उसके कारण लगभग 16 गांव के किसान और आम लोग प्रभावित हो रहे हैं.


इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान लगभग 500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण सरकार के द्वारा किया जाना है. जिसका विरोध हो रहा है इसके चलते आज मंगलवार को क्षेत्र के सैकड़ों किसान और आमजन सड़कों पर उतर कर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान दयाल सिंह ने बताया कि आइडिया द्वारा एकेवीएन के माध्यम से इकोनामिक कॉरिडोर बनाने के तहत जो जमीन दी जा रही है. इसका उचित मुआवजा सरकार द्वारा उन्हें नहीं दिया जा रहा है.


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किसानों को जमीन अधिग्रहण का नहीं मिल रहा मुआवजा


इसके साथ ही किसानों ने कहा कि केवल औपचारिक रूप से नोटिस निकाल कर किसानों को भ्रमित किया जा रहा है. यदि बात की जाए पीथमपुर से इंदौर को जोड़ने वाली सड़क की तो उसके लिए चार अलग-अलग मार्ग हैं लेकिन उसके बावजूद इकोनामिक कॉरिडोर के नाम पर सरकार के द्वारा किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है. जमीन अधिग्रहण से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर किसानों ने मंगलवार कलेक्टर ऑफिस पर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है. जिसमें उन्होंने अपनी मांगें रखी हैं और साथ ही किसानों ने चेतावनी दी है कि 7 दिन के भीतर यदि शासन के द्वारा उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो वह संभागयुक्त कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करें.


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