Jabalpur News: जबलपुर में लापरवाह सरकारी कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, सात पटवारी सस्पेंड
Jabalpur News: मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में लापरवाह सरकारी मुलाजिमों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है. आम जनता से जुड़े कामों में लापरवाही करने वाले 7 पटवारियों को निलंबित किया गया है.
Jabalpur News: मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में लापरवाह सरकारी मुलाजिमों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है.आम जनता से जुड़े कामों में लापरवाही करने वाले 7 पटवारियों को निलंबन कर दिया गया है.वहीं,तीन तहसीलदारों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है.
एक शासकीय विज्ञप्ति में बताया गया है कि साइबर तहसील के अंतर्गत नामांतरण के प्रकरणों में लापरवाही का मामला सामने आया है.समय सीमा के भीतर पटवारी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर सात पटवारियों को कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया है.
निलंबित पटवारियों में कुंडम तहसील में पदस्थ पटवारी अमित पटेल एवं रोहित ठाकुर, शहपुरा तहसील में पदस्थ पटवारी जूड अनंत कुजूर एवं अनिल अठया, पाटन तहसील में पदस्थ पटवारी स्वाति पटेल, आधारताल तहसील में पदस्थ पटवारी मोतीलाल विश्वकर्मा एवं जबलपुर तहसील में पदस्थ पटवारी राजुल जैन शामिल है. इन पटवारियों को निलंबन आदेश अपर कलेक्टर नाथूराम गौड द्वारा जारी कर दिये गये हैं.निलंबित पटवारियों को निलंबन काल के दौरान संबंधित तहसील मुख्यालयों से संबद्ध किया गया है.
कलेक्टर कार्यालय की भू अभिलेख शाखा के अनुसार प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से जिले में सायबर तहसील के कार्यों की गई समीक्षा में आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज नामांतरण के प्रकरणों में इन पटवारियों के पटवारी प्रतिवेदन दस दिनों से अधिक समय से लंबित पाये गये थे.
तीन तहसीलदारों को शो कॉज नोटिस
अपर कलेक्टर नाथूराम गौड ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर तहसीलदार गोरखपुर भरत सोनी, तहसीलदार आधारताल दीपक पटेल और नायब तहसीलदार रत्नेश थोरे को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण सहित अपने समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये. उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि समयावधि में नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जायेगी.
दरअसल, इस कार्रवाई की वजह विभागीय प्रमुख सचिव की नाराजगी थी. उन्होंने बुधवार (26 जून) को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिले में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि के कार्य की समीक्षा की थी. जिसमें उन्होंने तहसील गोरखपुर, तहसील जबलपुर और तहसील आधारताल में नामांतरण प्रकरणों के निराकरण बहुत ही असंतोष जनक स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की.
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