MP News: जबलपुर नगर निगम को प्रशासन से नहीं मिले 84 करोड़, कर्मचारियों को पड़े वेतन के लाले, आयुक्त ने लिया एक्शन

Jabalpur News: आयुक्त ने विभाग को पत्र में लिखा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्त अनुदान राशि की अपेक्षा 2023-24 में प्राप्त अनुदान में 84 करोड़ 39 लाख 13 हजार 646 रुपये शासन से कम प्राप्त हुए हैं.

जबलपुर नगर निगम

Jabalpur Jabalpur Nagar Nigam News: मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों की माली हालत बेहद खराब हो चुकी है. जबलपुर नगर निगम की आयुक्त ने तो नगरीय प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर साफ कह दिया है कि ठेकेदारों को भुगतान न होने से सफाई कार्य में लगे आउटसोर्स कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की संभावना है. महापौर जगत बहादुर सिंह ने भी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मुलाकात कर 84 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया भुगतान करने की मांग की है.

यहां बताते चले कि नगर निगम जबलपुर में न केवल ठेकेदारों के बकाया भुगतान का संकट है बल्कि फरवरी माह का वेतन देने के भी लाले पड़ गए हैं. नगर निगम आयुक्त प्रीति यादव ने आयुक्त नगरीय प्रशासन को लिखी चिट्ठी में खराब वित्तीय स्थिति का हवाला दिया है. उन्होंने पत्र में लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्त अनुदान राशि की अपेक्षा 2023-24 में प्राप्त अनुदान में 84 करोड़ 39 लाख 13 हजार 646 रुपये शासन से कम प्राप्त हुए है. नगर निगम जबलपुर में दिनांक 18 दिसम्बर से ई-नगर पालिका का पोर्टल बंद होने से राजस्व वसूली पूरी तरह से प्रभावित है.

काफी मात्रा में भुगतान हेतु लंबित है
कमिश्नर प्रीति यादव ने आगे लिखा कि स्वच्छता का पखवाड़ा चल रहा है. उसमें लगे आउटसोर्स कर्मचारियों का भुगतान नहीं हो पा रहा है. इसी तरह विद्युत देयक एवं स्वच्छता में लगे वाहनों के डीजल देयकों का भुगतान किया जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है. साथ ही कर्मचारियों का वेतन ही प्रतिमाह 15 करोड़ का होता है. सेवानिवृत्त कर्मचारी के मद में भी भुगतान लगभग 4 करोड़ का शेष है. 

'नगर निगम की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गयी है'
विभाग को पत्र लिखते हुए आयुक्त ने ये भी लिखा कि इसी तरह शहर विकास के देयक भी काफी मात्रा में भुगतान हेतु लंबित है. कमिश्नर ने लिखा है कि आउटसोर्स में लगे कर्मचारियों के ठेकेदारों को भुगतान न होने के कारण काफी आक्रोश है. हड़ताल होने की स्थिति निर्मित हो रही है. नगर निगम की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गयी है, जिससे कार्य प्रभावित हो रहे हैं. नगर निगम जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह ने भी मंगलवार (30 जनवरी) को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के प्रवास के दौरान बकाया राजस्व के भुगतान की मांग की थी. उनका कहना है कि नगर निगम के पास फंड न होने से विकास के कार्य रुक गए है.